प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी हुए हाइटेक, 15 जनवरी से ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायतें

Updated at : 11 Jan 2025 9:24 PM (IST)
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प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी हुए हाइटेक, 15 जनवरी से ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायतें

बिहार सरकार ने ग्राम कचहरियों को हाईटेक बनाना शुरू कर दिया है. पीरो प्रखंड के सभी 22 ग्राम कचहरी आगामी 15 जनवरी से पूरी तरह हाइटेक हो जायेंगे.

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पीरो.

बिहार सरकार ने ग्राम कचहरियों को हाईटेक बनाना शुरू कर दिया है. पीरो प्रखंड के सभी 22 ग्राम कचहरी आगामी 15 जनवरी से पूरी तरह हाइटेक हो जायेंगे. इसी दिन से प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी क्षेत्र में आने वाले लोग अपने किसी प्रकार के विवाद से जुड़ी शिकायतें संबंधित ग्राम कचहरी में ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. साथ ही लोग अब इ-कोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन ही अपनी शिकायतों में हुई करवाई का स्टेटस भी देख सकेंगे. इसको ले शनिवार को मुख्यालय स्थित बीपीआरओ कार्यालय सभागार में ग्राम कचहरी के सरपंचों और सचिवों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में बीपीआरओ मनीष पटेल ने ग्राम कचारियों में शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने, शिकायतों का निबटारा करने और स्टेटस की जांच करने आदि की जानकारी दी. इस दौरान बीपीआरओ ने आपसी विवाद समेत अन्य शिकायतों को ग्राम कचहरी में दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात कही. बीपीआरओ ने इसके लिए गावों में बैनर, पोस्टर लगाने का भी निर्देश दिया. पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बीपीआरओ मनीष पटेल ने बताया कि 15 जनवरी 2025 से पीरो प्रखंड के सभी ग्राम कचहरियों से जुड़े ग्रामीण ग्राम कचहरी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत संबंधित ग्राम कचहरी में दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए प्रखंड के सभी ग्राम कचहरियों को कंप्यूटर व अन्य संसाधनों से लैस किया जा रहा है. ग्राम कचहरी पोर्टल पर दर्ज किये गये शिकायतों को संबंधित ग्राम कचहरी के कार्यपालक सहायक के सहयोग से ग्राम कचहरी सचिव सरपंच के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद ग्राम कचहरी सरपंच की देखरेख में शिकायत के निबटारे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इस दौरान शिकायतकर्ता समेत अन्य ग्रामीण इ-कोर्ट पोर्टल की तर्ज पर ग्राम कचहरी पोर्टल पर शिकायतों का स्टेटस देख सकेंगे. बीपीआरओ ने पंचायत के ग्रामीणों से अपनी शिकायतों को पहले ग्राम कचहरी के दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि ग्राम कचहरी में बिना किसी शुल्क के शिकायत दर्ज होगी और उसकी सुनवाई में भी निःशुल्क होगी.

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