सीमांचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित कृषि जोन घोषित करे केंद्र सरकार: सांसद

सीमांचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित कृषि जोन घोषित करने की मांग

सांसद ने लोकसभा में उठाया सीमांचल के किसानों का दर्द

अररिया. अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा के पटल पर शून्यकाल के दौरान सीमांचल क्षेत्र, विशेषकर अररिया जिले में 20 मार्च को आई भीषण आंधी व तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति को गंभीरता से उठाया. सांसद श्री सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जान-माल की क्षति हुई है. हजारों किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. सीमांचल क्षेत्र लंबे समय से बाढ़ व जलभराव जैसी स्थायी समस्याओं से जूझ रहा है. कोसी, परमान सहित अन्य नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होती है. जिससे किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है. जहां धान, मक्का व जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है. युवाओं का पलायन भी तेजी से बढ़ रहा है.

इस परिप्रेक्ष्य में सांसद ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं

सीमांचल क्षेत्र को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित कृषि जोन घोषित किया जाए. हालिया आंधी-बारिश से हुई क्षति का त्वरित आकलन कर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए. क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाये. बाढ़ की स्थायी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक व ठोस योजना तैयार की जाये. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक सरल व प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके. सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने व तटबंधों के मजबूतीकरण के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाये. सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए. तो सीमांचल क्षेत्र व गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है. अतः केंद्र व राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.