शहर में बस स्टैंड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. बस स्टैंड के निर्माण में मुख्य बाधा सिंचाई विभाग की जमीन को हस्तांतरण को लेकर थी, जिसे दूर करने की प्रक्रिया पूरी होने को है. नगर परिषद द्वारा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए डीएम के पास पत्र भेजा गया है. जमीन का हस्तांतरण होते ही बस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
अररिया : जिले वासियों के लिए बस स्टैंड के निर्माण के लिए जमीन हस्तातंरण की बाधा दूर होने के कगार पर है. जानकारी अनुसार जमीन हस्तातंरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा डीएम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है. ज्ञात हो कि शहर में बस स्टैंड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 25 मई 2016 को बुलाये गये बोर्ड की बैठक में सिंचाई विभाग के जमीन पर बस स्टैंड बनाने के निर्णय को सर्व सम्मति से पारित किया गया था. बोर्ड के बैठक में सम्मानित नगर पार्षदों ने बस स्टैंड के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये के बजट को भी पारित किया था. लेकिन इसके बावूजद भी जमीन हस्तातंरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण बस स्टैंड के निर्माण पर ग्रहण के आसार नजर आ रहे थे. लेकिन ताजातरीन मामले में सिंचाई विभाग द्वारा डीएम को पत्र जारी कर उक्त जमीन पर बनने जा रहे बस स्टैंड से किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है.
जानकारी अनुसार बस पड़ाव के लिए भूमि हस्तातंरण की कवायद नौ माह पूर्व ही शुरू हो चुकी थी. शहरवासियों को बस स्टैंड के नहीं होने के कारण हो रही समस्या को दूर करने के लिए एनएच 57 पर स्थित सिंचाई विभाग की जमीन पर बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया. जिसके कागजी कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जमीन के मांग को लेकर सिंचाई विभाग से संपर्क किया गया. सिंचाई विभाग के 2.83 एकड़ जमीन पर बस स्टैंड के निर्माण की योजना को मूर्त रूप देने के लिए डीएम के पास इस संचिका को भेजा गया. डीएम के पहल पर जमीन हस्तातंरण की संचिका को सिंचाई विभाग कार्यालय अररिया को भेजी गयी. जहां से अग्रेतर कार्रवाई के लिए संचिका को अधिक्षण अभियंता सिंचाई विभाग को भेजा गया. सिंचाई विभाग अररिया से जून माह में जमीन हस्तांतरण की संचिका को जल संसाधन विकास विभाग पूर्णिया के पास पहुंचा.
जहां से आठ जुलाई को फाईल मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग सहरसा के पास पहुंची. उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 जुलाई 16 को प्रधान सचिव सिंचाई विभाग को जमीन हस्तांतरण की संचिका को प्रधान सचिव के पास अग्रसारित कर दिया. नियमत: संचिका को पूर्न स्वीकृति के लिए डीएम के पास पहुंचना था. लेकिन मिली जानकारी के अनुसार प्रधान सचिव द्वारा डीएम से उक्त स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किये जाने की बात सामने आ रही है.
