आईसीडीएस योजनाओं की समीक्षा में डीएम सख्त, खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी

ICDS Review Araria: अररिया में आईसीडीएस योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम विनोद दूहन ने सभी इंडिकेटरों में सुधार का निर्देश दिया. खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अररिया और फारबिसगंज के सीडीपीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया.

अररिया से पंकज कुमार की रिपोर्ट:

ICDS Review Araria: समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बुधवार को आईसीडीएस से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनोद दूहन ने की. इस दौरान पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा आंगन ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई.

बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) ने विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने योजनाओं के कई इंडिकेटरों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया.

मुख्य बिन्दु

• जुलाई माह में सुधार लाने का निर्देश
• महिला पर्यवेक्षिकाओं पर भी सख्ती
• दो सीडीपीओ का वेतन अगले आदेश तक रोका गया
• योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

जुलाई माह में सुधार लाने का निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जुलाई माह के दौरान सभी इंडिकेटरों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

महिला पर्यवेक्षिकाओं पर भी सख्ती

बैठक के दौरान महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने कहा कि जिन महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं दिखेगा, उनके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

दो सीडीपीओ का वेतन अगले आदेश तक रोका गया

पोषण ट्रैकर इंडिकेटर में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) अररिया और फारबिसगंज का वेतन अगले आदेश तक अवरुद्ध करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत करने और योजनाओं के जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया.

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.