पंकज झा, अररिया : गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, गरीब, नि:शक्त, निराश्रित व्यक्तियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मासिक पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने की सरकारी योजना का समुचित लाभ लाभुकों का नहीं मिल पा रहा है. खास कर डीबीटी योजना लागू होने के बाद लाभुकों के एकाउंट में पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया लागू होने के बाद से कई लाभुक लंबे समय से योजना लाभ से वंचित हैं.
योजना लाभ के लिए लाभुकों का बैंक एकाउंट, आधार सहित पीपीओ से संबंधित जानकारी ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बाद से लाभुकों से संबंधित कागजात प्राप्त करने के लिए कई बार पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया है. लेकिन इससे जुड़ी मुश्किलों का समाधान अब तक नहीं हो सका है. इस व्यवस्था के लागू होने से पहले पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे सैकड़ों लाभुक लंबे समय से इस लाभ से वंचित हैं.
लिहाजा लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लाभ से वंचित लाभुकों की मानें तो कई बार संबंधित दस्तावेज प्रखंड कार्यालयों में जमा कराने के बावजूद उन्हें लाभ से वंचित होना पड़ रहा है. लाभ दिलाने के नाम पर प्रखंड कार्यालयों में सक्रिय दलाल उनसे मोटी रकम वसूल चुके हैं. लेकिन योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है.
जिले में एक लाख 73 हजार पेंशन लाभुक
जिले में पेंशन लाभुकों की कुल संख्या एक लाख 73 हजार 463 है. जानकारी अनुसार इसमें एक लाख 62 हजार 397 लाभुकों का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है. शेष 17 हजार 681 लाभुकों के भुगतान पर लॉक लगा हुआ है. इन लाभुकों के फर्जी होने का संदेह भी व्यक्त किया जाता है.
ऐसा इसलिए कि इन लाभुकों से संबंधित जरूरी दस्तावेज विभाग को अब तक अप्राप्त हैं. सामाजिक सुरक्षा कोषांग से मिली जानकारी अनुसार सामाजिक सुरक्षा के एक लाख 29 हजार 997 लाभुकों का एकाउंट व आधार विभाग को प्राप्त है. इस आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. शेष 55 हजार 419 लाभुकों का आधार अब भी अप्राप्त होने की बात बतायी जाती है.
वैध लाभुकों के भुगतान में आ रही अड़चनों का शीघ्र होगा समाधान : डीएम
पेंशन लाभुकों के भुगतान में आ रही अड़चनों का जल्द समाधान होगा. इस तरह की शिकायतों पर कड़ा रूख अपनाते हुए जिलाधिकारी बैथनाथ यादव ने इसे लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक अक्षय रंजन से जरूरी पड़ताल की. मामले के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिये.
