मांझी ने नीतीश के फैसले को पलटा, पासवान महादलित श्रेणी में शामिल, मीडियाकर्मियों को भी तोहफा

पटना: बिहार कैबिनेट ने आज पासवान जाति को महादलित श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया जो राजनीतिक रुप से संवेदनशील प्रस्ताव है.मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पासवान जाति को महादलित श्रेणी से बाहर रखा गया था. उस वक्त नीतीश ने महादलित आयोग का गठन किया था और उनके लिए कई विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की थी.

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी महादलितों को एक श्रेणी में नहीं लाने के निर्णय पर क्षोभ जताया था और कहा था कि नीतीश के साथ उनके राजनीतिक विरोध के चलते ऐसा हुआ.कैबिनेट समन्वय विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अनुसूचित जनजातियों के बीच कल्याण कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए उनके परिवारों के बीच से विकास मित्र की नियुक्ति को सिद्धांत तौर पर मंजूरी दे दी गई.

मांझी ने पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी देकर मीडियाकर्मियों के लिए भी उपहारों की घोषणा की. बिहार मीडियाकर्मी पेंशन योजना के मुताबिक प्रेस के सदस्यों की 60 साल पर सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा. मृत्यु होने की स्थिति में पत्रकारों के परिवार को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी.

दैनिक, पाक्षिक अखबारों, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज पोर्टल, खबरिया चैनल और संवाद समिति के पत्रकार और फोटोग्राफर पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे.