राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाये गये1771 मामले

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jul 2024 10:01 PM

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राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित किया गया

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फाइल-18- 4 करोड़ 97 लाख 1665 रुपए की समझौता राशि पर हुआ हस्ताक्षर

– मामलों के निष्पादन के लिए बनाए गए थे 18 बेंच, 22 हज़ार से अधिक नोटिस किया गया था जारी. फोटो-14- कार्यक्रम को संबोधित करते जिला जज.

बक्सर कोर्ट. वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित किया गया जिसमें कुल 1771मामले निष्पादित किए गए जिसमें 1028 प्री लिटिगेशन एवं 743 कोर्ट केस शामिल थे . राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4 करोड़ 97 लाख 1665 रुपए की समझौते राशि पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें 4 करोड़ 8 लाख 4 हज़ार 906 रुपए प्री लिटिगेशन एवं 88 लाख 96 हजार 759 रुपए न्यायालय संबंधित मामलों के सम्मिलित है. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई जहां अपने संबोधन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार आनंद नंदन सिंह ने कहा कि लोक अदालत समझौते के आधार पर मामलों को त्वरित गति से निष्पादित करने का सबसे आसान रास्ता है. यहां पक्षकारों को तुरंत राहत मिल जाता है साथ ही आर्थिक क्षति से बचाव होता है. वही उप विकास आयुक्त डॉ महेंद्र पाल ने कहा कि लोक अदालत को लेकर लोगों में जागृति बढ़ी है तथा बेवजह के मामलों को लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करने में रुचि ले रहें हैं. धन्यवाद ज्ञापन देते हुए न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवेश कुमार ने कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने में सभी लोगों का सामूहिक रूप से सहयोग रहता है जिसमें बैंक एवं विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी एवं सहयोगी भी शामिल है. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता संयुक्त परिश्रम पर आधारित होती है ऐसे में वे सभी लोग धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने लोक अदालत को सफल बनाने में लिए सहयोग दिया. मंच संचालन पैनल अधिवक्ता वी. दत्त ने किया. इस अवसर पर बैंक ऑफ़ इंडिया के वरीय शाखा प्रबंधक दिग्विजय सिंह,लोक अदालत के सहायक दीपेश कुमार श्रीवास्तव ,सुधीर कुमार, सुनील कुमार, मदन कुमार, अकबर अली, मनोज कुमार आदि कई लोग उपस्थित थे.

बनाए गए थे 18 बेंच.

वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित किया गया. इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी,लोगों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़े इसलिए हर बार से ज्यादा बेंचो का गठन किया गया था. प्रत्येक बेंच पर एक न्यायिक पदाधिकारी के अलावा एक पैनल एडवोकेट की नियुक्ति किए गए थे. बैंक एवं अन्य सभी मामलों को लेकर 22 हजार से ज्यादा नोटिस निर्गत किए गए थे . बेंच एक से 18 तक क्रमशः न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय, विजेंद्र कुमार, प्रभाकर दत्त मिश्र, श्रीमन कामेश्वर प्रसाद चौबे, प्रेमचंद वर्मा, राकेश कुमार राकेश, रघुवर प्रसाद, देवेश कुमार, रामचंद्र प्रसाद, कमलेश सिंह देऊ ,आरती जायसवाल ,नेहा दयाल ,रंजना दुबे, विष्णु प्रिया ,नेहा त्रिपाठी , प्रतीक मिश्रा, मानवेंद्र सिंह ,शलभ शर्मा के साथ पैनल अधिवक्ताओं में राकेश रंजन, राम लखन पाल,संजय कुमार राय, ज्योति प्रकाश सिंह मौर्य, जितेंद्र कुमार, आशुतोष कुमार ओझा, देवेंद्र कुमार सिंह ,धर्मेंद्र कुमार ,विमलेश कुमार, रंजन कुमार सिंह, कंचन कुमार, संगीता कुमारी, मनोज कुमार श्रीवास्तव, नीलम कुमारी, किरण कुमारी, चंद्रकला वर्मा, सुरेश प्रसाद एवं रंग बहादुर तिवारी शामिल थे.

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