छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के दौरे भी बढ़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से केंद्रीय मंत्री और अलग-अलग प्रदेशों के नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की भी इस प्रदेश में आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी यहां आ रहे हैं. सोमवार (25 सितंबर) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिलासपुर आएंगे. यहां वह छत्तीसगढ़ के आवासहीन सात लाख लोगों को आवास की सुविधा देंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद दी थी. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार (24 सितंबर) को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के काट में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने जा रही है. शुक्ला ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि सूबे के सात लाख आवासों की मांग केंद्र सरकार से काफी पहले की गई थी. केंद्र सरकार उसे मंजूरी नहीं दे रही है. इसकी वजह से आवासहीन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
छत्तीसगढ़ के प्रति बीजेपी को है दुर्भावना : आनंद शुक्ला
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का आग्रह किया, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया. यह बीजेपी सरकार की छत्तीसगढ़ के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है. केंद्र ने आवास योजना को मंजूरी नहीं दी, तो सूबे की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करने जा रही है. पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे. शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास नहीं देना चाहती. इस योजना को बंद करना चाह रही है.
आवास योजना बंद करने का षड्यंत्र रच रही मोदी सरकार
उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, फंड के अभाव में पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पीएम आवास योजना बंद करने का षड्यंत्र रच रही है. सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी पीएम आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुए हैं. छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 30 प्रतिशत, बीजेपी शासित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. ऐसे में बीजेपी नेता मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं.
पीएम आवास योजना के 800 करोड़ का हो चुका है भुगतान
कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से के 800 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया. इसके बाद राज्य का आवंटन रद्द कर दिया गया. बीजेपी के किसी सांसद ने केंद्र से पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर छत्तीसगढ़ का आवंटन रद्द क्यों हुआ. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख ने कहा कि भूपेश सरकार की कोशिश रहती है कि हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ सूबे की जनता को मिले. योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की. पीएम आवास योजना में केंद्र को 60 फीसदी पैसे देने थे, जबकि राज्य को 40 फीसदी का भुगतान करना था. केंद्र सरकार हमेशा अपना अअंश देने में कोताही बरतता रहा है.
संचार विभाग के अध्यक्ष नहीं उठ पा रहे बीजेपी नेता
उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को छत्तीसगढ़ के लोगों और गरीबों की चिंता है, तो उसके नेता अपने नेताओं से यह पूछें कि पीएम आवास योजना को क्यों रद्द किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं. ये लोग गरीबों का हित कैसे हो, उसके बारे में सोचने की बजाय भूपेश बघेल की ईमानदार सरकार पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं.
