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ये कंपनियां नहीं बन सकती टाइटल स्पॉन्सर, BCCI की कड़ी हिदायत, देखें पूरी लिस्ट

Updated at : 02 Sep 2025 5:17 PM (IST)
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BCCI Title Sponsor: Indian Cricket Team

BCCI Title Sponsor: Indian Cricket Team

BCCI Title Sponsor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुख्य प्रायोजन अधिकारों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, लेकिन कई प्रकार की कंपनियों को बोली लगाने से दूर रखा है. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम11 के बाहर निकलने के बाद, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को मुख्य प्रायोजन अधिकारों के लिए बोलियां आमंत्रित कीं. भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 लागू करने के बाद, इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने अनुबंध से हाथ खींच लिया. बीसीसीआई ने जिन कंपनियों को बैन किया है, उसकी लिस्ट नीचे देख सकते हैं.

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BCCI Title Sponsor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ड्रीम 11 के साथ अपना नाता खत्म करने के बाद टीम इंडिया की जर्सी के लिए नये मुख्य प्रायोजक की तलाश में तेजी दिखाई है. यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 के पारित होने के बाद लिया गया है, जो रियल-मनी फैंटेसी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है. ड्रीम 11 का 358 करोड़ रुपये का तीन साल का करार नए कानून के तहत अमान्य हो गया. बीसीसीआई का ड्रीम 11 सहित एक और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी माय 11 सर्कल के साथ करीब 1000 करोड़ रुपये का करार था. अब यह तय हो गया है कि इस प्रकार की कंपनियां अब बीसीसीआई की टाइटल स्पॉन्सर नहीं बन पाएंगी. These companies cannot become Team India title sponsors see full list

एशिया कप में नहीं होगा कोई टाइटल स्पॉन्सर

संयुक्त अरब अमीरात में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में भारत अपनी जर्सी पर प्रायोजक के बिना ही टूर्नामेंट खेलेगा. बीसीसीआई ने इसके बाद से नये सिरे से बोलियां आमंत्रित की हैं, जिनमें रुचि पत्र (आईईओआई) खरीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और अंतिम बोलियां 16 सितंबर तक निर्धारित की गई हैं. निविदा दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि बीसीसीआई सट्टेबाजी, जुए या ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े ब्रांडों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा. यह निर्णय नए अधिनियम के तहत लिया गया है, जो भारत में ऐसी सेवाओं की पेशकश, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है.

क्रिप्टोकरेंसी और शराब निर्माता बैन

बोर्ड ने क्रिप्टोकरेंसी, शराब और तंबाकू कंपनियों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है, और सरोगेट ब्रांडिंग के किसी भी प्रयास पर रोक लगा दी है. सरल शब्दों में, कोई भी कंपनी प्रायोजन श्रेणी में आने के लिए किसी प्रॉक्सी या द्वितीयक ब्रांड का उपयोग नहीं कर सकती है, यदि उसका प्राथमिक व्यवसाय निषिद्ध क्षेत्रों में आता है. कोई भी कंपनी अगर कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माता है और उनमें से कोई भी प्रोडक्ट भारत सरकार ने नये नियम के तहत बैन है तो वह कंपनी भी टाइटल प्रायोजक के लिए बोली नहीं लगा पाएगी.

बोली लगाने से प्रतिबंधित श्रेणियां

शराब उत्पाद
सट्टेबाजी या जुआ सेवाएं
क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित व्यवसाय
ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग या कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि
तंबाकू उत्पाद
कोई भी ब्रांड जो सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचा सकता हो (जैसे पोर्नोग्राफी)

अवरुद्ध ब्रांड श्रेणियां

एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर निर्माता
बैंक, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
गैर-अल्कोहलिक ठंडे पेय
पंखे, मिक्सर ग्राइंडर और सुरक्षा ताले
बीमा

उपर्युक्त ब्रांड श्रेणियों को इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि बीसीसीआई के पास पहले से ही उक्त ब्रांड श्रेणियों में प्रायोजक मौजूद हैं.

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AmleshNandan Sinha

लेखक के बारे में

By AmleshNandan Sinha

अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.

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