सीके खन्ना और अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई से हटाने की तैयारी

नयी दिल्ली : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने उच्चतम न्यायालय से लोढ़ा समिति के सुधारों का पालन नहीं करने के लिये भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष सीके खन्ना और सचिव अमिताभ चौधरी सहित मौजूदा के पदाधिकारियों को हटाने के लिये निर्देश मांगा है.

सीओए ने न्यायालय में दायर पांचवी स्थिति रिपोर्ट में कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को भी हटाने की मांग की है. विनोद राय और डायना एडुल्जी की समिति में अपनी कड़ी रिपोर्ट में बोर्ड का चुनाव नहीं होने तक न्यायालय से ‘बोर्ड का शासन, प्रबंध और प्रशासन ‘ को उनके हाथ में सौंपने की मांग की है. इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी के नेतृत्व में काम करने वाले पेशेवर समूह को भी उन्होंने अपने अधिकार में लेने की मांग की है.

सीओए की 26 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खन्ना, अमिताभ और अनिरुद्ध को उसी तरह से हटाया जाये जैसे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटाया गया था जिन्हें लोढ़ा सुधारों को लागू करने में नाकाम रहने पर बाहर कर दिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह सही होगा कि मौजूदा पदाधिकारियों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाये जैसे कि पहले के अधिकारियों से किया गया था क्योंकि इन अधिकारियों ने जो शपथ पत्र दिया था उसके बाद अतिरिक्त छह माह बीत जाने के बाद भी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सुधारों को लागू नहीं किया गया. इससे यह साफ है कि मौजूदा पदाधिकारी इस स्थिति में नहीं है कि वे न्यायालय के निर्देशों को लागू करवा पायें.

सीओए ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि न्यायालय के 24 जुलाई के निर्देशों का ‘गलत तरीके से उल्लेख कर ‘ 26 जुलाई को हुई विशेष आम बैठक से जौहरी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों तथा कानूनी टीम को बैठक से बाहर जाने को कह दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक डीडीसीए के प्रशासक न्यायाधीश (सेवानिवृत) विक्रमजीत सेन ने भी एसजीएम में कहा था कि बीसीसीआई लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के विपरीत काम कर रहा है.

रिपोर्ट में सितंबर 2016 में न्यायमूर्ति ए पी शाह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकपाल नियुक्त करने में बीसीसीआई की असफलता का भी जिक्र किया गया है. सीओए ने कहा कि बीसीसीआई को छह सेवानिवृत जजों के नाम देने के बावजूद पदाधिकारियों ने इस पर फैसला नहीं किया. इसके अलावा हितों के टकराव के नये नियमों को स्वीकार करने में नाकाम रहने का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है.