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श्रमिकों पर 1630 करोड़ खर्च कर चुकी है राज्य सरकार : मलय

Updated at : 01 Feb 2020 1:48 AM (IST)
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श्रमिकों पर 1630 करोड़ खर्च कर चुकी है राज्य सरकार : मलय

श्रम व कानून मंत्री ने दागापुर स्थित श्रम भवन कॉम्प्लेक्स में तीन दिवसीय श्रमिक मेला का किया उद्घाटन सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक करोड़ 45 लाख रुपये के चेक सौंपे अब तक एक करोड़ 20 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन सिलीगुड़ी : सिलीगड़ी संलग्न दागापुर स्थित श्रम भवन कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को […]

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श्रम व कानून मंत्री ने दागापुर स्थित श्रम भवन कॉम्प्लेक्स में तीन दिवसीय श्रमिक मेला का किया उद्घाटन

सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक करोड़ 45 लाख रुपये के चेक सौंपे
अब तक एक करोड़ 20 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन
सिलीगुड़ी : सिलीगड़ी संलग्न दागापुर स्थित श्रम भवन कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को श्रम व कानून मंत्री मलय घटक व पर्यटन मंत्री गौतम देव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर तीन दिवसीय श्रमिक मेले का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद मलय घटक ने अपने संबोधन में केन्द्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा.
जबकि उन्होंने राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना से 1 करोड़ 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं. इसके साथ उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 45 लाख 19 हजार 439 रुपये का चेक सौंपा. दूसरी ओर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मलय घटक ने कहा कि केन्द्र सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से जनता को पांच पैसे का लाभ नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकर एक के बाद एक देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने पर आमादा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की यही नीति बन गयी है. मलय घटक ने कहा कि माकपा अपने आप को दलितों, गरीबों व श्रमिकों का मसीहा बताती है, लेकिन पिछले 35 सालों तक माकपा ने बंगाल में श्रमिकों को दबाकर रखा था. उन्होंने कहा कि माकपा सरकार के पूरे शासन काल में असंगठित श्रमिकों के बच्चों के पढ़ने लिखने व अन्य सुविधाओं में केवल 9 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
लेकिन सत्ता पलटने के बाद 2011 से 2019 तक राज्य की तृणमूल सरकार श्रमिकों के लिए 1630 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पढ़ने लिखने के अलावे बीमारी, दुर्घटना व मौत मामले में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार की योजनाएं केवल बड़े औद्योगिक घरानों के लिए तैयार की जाती है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में अभी तक करोड़ 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस मेले के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के और श्रमिकों का नाम जुड़ सकेगा. इस योजना के साथ जुड़ने वाले लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके बैंक खाते मे पहुंच जायेगा.
ज्ञात हो कि 2 जनवरी को कोलकाता से श्रमिक मेले की शुरुआत की गयी थी. सिलीगुड़ी में आयोजित श्रमिक मेले का यह 65वां तथा अंतिम चरण है. इस तीन दिवसीय मेले के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में अवगत कराना है. इसके अलावे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने के लिए मेले में स्टॉल भी लगाये गये हैं.
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