लंबित आवेदनों पर DM सख्त, 24 घंटे में निपटारे का दिया अल्टीमेटम

Saharsa News: सहरसा में सहयोग शिविर से जुड़े लंबित आवेदनों पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है. समीक्षा बैठक में कई विभागों में आवेदन लंबित मिलने पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

सहरसा से विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट

Saharsa News: आगामी सहयोग शिविर से संबंधित प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा शनिवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से की. समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कई आवेदन लंबित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बैठक में जिला सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, निगरानी विभाग, पथ प्रमंडल और ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य विभागों की लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई. डीएम ने स्पष्ट कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए.

किन विभागों में मिले लंबित आवेदन?

समीक्षा बैठक के दौरान कई विभागों में आवेदनों के लंबित रहने का मामला सामने आया. इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को लंबित मामलों का प्रभावी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

डीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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राजस्व महाअभियान को लेकर डीएम ने क्या कहा?

बैठक के दौरान राजस्व महाअभियान से जुड़े कुछ मामले भी लंबित पाए गए. इस पर जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का निष्पादन हर हाल में अगले दिन तक सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा. साथ ही राजस्व महाअभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया.

Saharsa News: आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

प्रशासनिक स्तर पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन से आम लोगों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ समय पर मिलने की उम्मीद बढ़ी है. इससे सहयोग शिविरों में आने वाले आवेदकों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा.

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवेदनों के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

जिला प्रशासन लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करेगा. संबंधित विभागों को तय समयसीमा के भीतर सभी मामलों के निष्पादन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी.