राज्यपाल के 1932 खतियान आधारित स्थानीयता बिल लौटाने पर CM हेमंत ने जतायी आपत्ति, कहा- वह जो चाहेंगे, नहीं होगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ‘खतियानी जोहार यात्रा’ सोमवार को सरायकेला पहुंची. यात्रा के इस पांचवें पड़ाव के तहत बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. साथ ही ‘1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक’ को राज्यपाल रमेश बैस द्वारा लौटने पर आपत्ति जतायी. कहा : यह नयी बात नहीं है. गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भाजपा पिछले दरवाजे से राज्यपालों के जरिये परेशान कर रही है. झारखंड में भी इसे दोहराया जा रहा है. यह दिल्ली या अंडमान-निकोबार नहीं, बल्कि झारखंड है. यहां सरकार जो चाहेगी, वही लागू होगा. राज्यपाल जो चाहेंगे, वह नहीं होगा. संविधान की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा : राज्यपाल ने कहा कि विधेयक कानून संगत नहीं है. यह अजीब बात है. 3.5 करोड़ लोगों ने सरकार बनायी है. वह बोका (मूर्ख) नहीं हैं. कहते हैं कि ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिए, जिसमें विवाद हो. उन्होंने कहा कि क्या आदिवासी-मूलवासी को नौकरी देना गलत है. हमने हर लड़ाई जीती है, आगे भी जीतेंगे. उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक राज्यपाल से वापस किये जाने की जानकारी अखबारों से मिली है. अभी उनके हाथ में कोई पत्र नहीं मिला है. देखते हैं कि राज्यपाल महोदय क्या भेजे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरायकेला-खरसावां जिला के कई सुदूरवर्ती गांवों में बाहरी लोग पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं. इन्हें नौकरी चाहिए. आदिवासी-मूलवासी को नहीं चाहिए क्या? यहां के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिलना चहिए. लड़कर अलग राज्य लिया है, तो अपना अधिकार भी छीन कर लेंगे.

सीएम ने कहा कि 8.5 लाख आवास के लिए पैसे मांगे, तो केंद्र ने नहीं दिये. यह संवैधानिक है क्या? कार्यक्रम में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव व अन्य ने संबोधित किया. सभी ने भाजपा की आलोचना की.