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Rajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा ने की थी पढ़ाई अब बने नीति आयोग के सदस्य

Rajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य तक राजीव गौबा ने जो यात्रा की है, उसमें उनकी मेहनत और संघर्ष दोनों शामिल है. राजीव गौबा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैबिनेट सचिव के रूप में पांच साल तक सेवा दी और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं.

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Rajiv Gauba : राजीव गौबा 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें नीति आयोग का फुल टाइम (पूर्णकालिक) मेंबर बनाया गया है. इससे पहले राजीव गौबा कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत थे. वे इस पद पर 2019 से 2024 तक कार्यरत रहे. इससे पहले राजीव गौबा झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे हैं.

राजीव गौबा का झारखंड कनेक्शन

राजीव गौबा झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी तो रहे ही हैं, वे यहां के मुख्य सचिव भी रहे हैं. उन्होंने जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवा दी थी. इसके अलावा वे झारखंड में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव भी रहे. अपने कार्यकाल के दौरान राजीव गौबा ने काफी ईमानदारी और गंभीरता के साथ काम किया और प्रशासनिक सुधार के लिए कार्य किए, ताकि शासन को प्रभावी बनाया जा सके. राजीव गौबा ने युवाओं को काफी मौका दिया और ग्रामीण इलाकों में सीआरपीएफ के कैंप बनवाने का काम भी किया.

राजीव गौबा का परिचय

  • 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी
  • कैबिनेट सचिव, भारत 2019–2024
  • केंद्रीय गृह सचिव 2017 – 2019
  • मुख्य सचिव, झारखंड 2015-2017

बिहार के पटना साइंस कॉलेज के रहे हैं छात्र


राजीव गौबा ने पटना के साइंस कॉलेज से फीजिक्स में बीएससी की पढ़ाई की है, उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त था. उनकी स्कूली शिक्षा भी पटना में ही हुई है. उन्होंने पटना के गर्दनी बाग के सरकारी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है.वे अपने स्कूली के टाॅपर रहे थे. उनका जन्म 15 अगस्त 1959 को पंजाब में हुआ है. उनके पिता पटना में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, माता गृहिणी थीं. राजीव गौबा की पत्नी पम्मी गौबा जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की डीन और विभागाध्यक्ष हैं.

नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में क्या करेंगे काम?

कैबिनेट सचिव के पद से रिटायर होने के बाद राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं. नीति आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें देश के लिए नीति निर्माण के कार्य में अहम भूमिका निभानी होगी. उन्हें सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और आर्थिक विकास के लिए नीतियों के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभानी होगी. साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच कॉर्डिनेशन का काम भी करना होगा. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे मुद्दों पर सरकार को सलाह भी देनी होगी.

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