तीन दिन में मनरेगा मजदूरों को मिलेगा ऑफर लेटर, आवास योजना में मिलेगी तीसरी किस्त 

Bihar Employment News: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में करीब 13 हजार ऐसे मजदूर हैं, जिन्होंने मनरेगा के तहत काम मांगा लेकिन उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला. इस पर ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिस ग्राम पंचायत में ये मजदूर हैं, वहां तीन दिनों के अंदर ऑफर लेटर बनाकर उन्हें काम पर बुलाया जाए.

श्रवण कुमार ने की समीक्षा बैठक 

मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को पटना के सिंचाई भवन में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारा काम सीधे गरीबों से जुड़ा है और बिहार के गरीब सरकार पर भरोसा करते हैं. मनरेगा, जीविका और एलएसबीए जैसी योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है.

टॉप-5 राज्यों में शामिल होगा बिहार 

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को देश के टॉप-5 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, जो तभी संभव है जब ग्रामीण विकास की योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए.

PM आवास योजना पर भी नाराजगी

मंत्री ने कहा कि 2016-17 से 2025-26 तक पीएम आवास योजना में 49 लाख 30 हजार घरों का लक्ष्य मिला, जिसमें से 39 लाख 36 हजार से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं. लेकिन 5 से 6 हजार लोगों को घर पूरा करने के बाद भी तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में ही भुगतान करें.

किस्त के बाद अधूरे घर 

इसके अलावा, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तीसरी किस्त मिलने के बावजूद घर पूरा नहीं किया गया. मंत्री ने इसकी जांच कर जल्द मकान पूरा कराने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना में भी करीब 6 हजार 800 ऐसे मामले हैं, जहां तीसरी किस्त के बाद भी घर अधूरा है. इसे नए साल से पहले पूरा कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया.

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महिला रोजगार और जीविका

मंत्री ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि जीविका योजना में बिहार देश में नंबर एक है, जिससे डेढ़ करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

हर सोमवार होगी समीक्षा बैठक

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि अब हर सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक होगी. उन्होंने नए डीडीसी से योजनाओं को अच्छी तरह समझने को कहा. साथ ही यह भी चिंता जताई कि डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले स्वच्छता कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा.

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