सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से पलामू में धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Palamu News: पलामू सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से धान अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की है. किसानों की उपज की खरीद और भुगतान में देरी से आर्थिक संकट बढ़ा है. उन्होंने 30 अप्रैल 2026 तक समय बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि सभी किसानों को उचित मूल्य और राहत मिल सके. इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें.

पलामू से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट

Palamu News: झारखंड में पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद बीडी राम ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अहम मुद्दा उठाया है. शुक्रवार को नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर धान अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की.

केंद्रीय मंत्री से की अहम मुलाकात

सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान पलामू और गढ़वा जिले के किसानों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि धान खरीद प्रक्रिया में देरी और लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं. इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल समाधान की आवश्यकता जताई.

31 मार्च थी अंतिम तिथि

सांसद ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी. लेकिन राज्य स्तर पर समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण कई किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है. इससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है.

भुगतान नहीं मिलने से किसान परेशान

उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि जिन किसानों से धान की खरीद हो चुकी है, उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है. खेती के लिए लिए गए कर्ज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने की मांग

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे छूटे हुए किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा.

किसानों को राहत देने की जरूरत

सांसद ने जोर देकर कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है. यदि समय रहते धान की खरीद और भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की उम्मीद जताई.

क्षेत्रीय किसानों की उम्मीदें बढ़ीं

इस पहल के बाद पलामू और गढ़वा के किसानों में उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा. अब सभी की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है, जिससे किसानों को राहत मिल सके और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके.