कर्नाटक चुनाव में पहचान के पेच

II प्रीति नागराज II

वरिष्ठ पत्रकार

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कर्नाटक के चुनाव अभियान की दशा और दिशा क्या होगी, यह कांग्रेस और भाजपा की रणनीति से जाहिर होती है. ये दो राष्ट्रीय पार्टियां इस दक्षिणी राज्य को बहुत गंभीरता से ले रही हैं. कांग्रेस के लिए यह आखिरी बड़ा आधार क्षेत्र है, जिसे उसे बचाना है. यदि 2019 के आम चुनाव में पार्टी उभरकर आना चाहती है, तो उसे कर्नाटक में अपने अस्तित्व को कायम रखना होगा.

इतना ही नहीं, कांग्रेस को यह भी सुनिश्चित करना है कि भाजपा उसके ‘प्रतिराेध’ के संदेश को स्पष्टता से सुने. अगर ऐसा होता है, तो यह भाजपा के लिए चेतावनी होगी कि दक्षिण का हिसाब-किताब हिंदी क्षेत्र से अलग है. उल्लेखनीय है कि दक्षिण में पहली भगवा सरकार कर्नाटक में ही बनी थी.

फिलहाल दक्षिण भारत की राजनीति उथल-पुथल की जद में है. तमिलनाडु में भाजपा स्थिति को अपने फायदे में भुनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. कर्नाटक की राजनीति हमेशा दिल्ली के इशारों से संचालित होती रही है. यहां की पार्टियाें पर दिल्ली की राजनीति की निगरानी रहती है. पड़ोस के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और क्षेत्रीय दलों के बीच खींचतान इतना साफ है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही विद्रोह का बिगुल बजा दिया है और एनडीए सरकार ने इस राज्य के साथ किसी तरह के सुलह की कोशिश भी नहीं की है, जिसने उनका एक मुखर नेता और मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसा व्यक्तित्व दिया है.

कर्नाटक और कांग्रेस के इतिहास में शायद यह पहली बार है, जब पार्टी की रणनीति उसकी राज्य इकाई द्वारा तय की जा रही है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्य के एक समुदाय- कुरूबा- से आनेवाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जरिये अपना चुनावी घोड़ा दौड़ा दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल (सेक्युलर) से कांग्रेस में आनेवाले सिद्धारमैया पार्टी में ‘अप्रवासी’ माने जाते थे और मुख्यमंत्री पद के लिए वे सबसे कम पसंदीदा विकल्प थे.

अपनी समाजवादी पृष्ठभूमि और जमीनी राजनीति की गहरी समझ के साथ सिद्धारमैया ने यह तय किया है कि भाजपा को उसी राज्य में कड़ी चुनौती मिले, जहां कभी उसे पहला बड़ा जनादेश हासिल हुआ था. भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अभी तक अनेक स्तरों पर घिरे हुए लगते हैं और चुनावी गर्मी बढ़ने से पहले ही भाजपा कुछ कमजोर दिख रही है.

सिद्धारमैया ने जो कुछ बड़े दांव चले हैं, उनमें से एक है- लिंगायत समुदाय के लिए अल्पसंख्यक दर्जा देने का मसला. कर्नाटक का यह बड़ा समुदाय किसी भी दल के लिए राजनीतिक समीकरणाें में उलट-फेर कर सकता है.

पिछली बार लिंगायत समुदाय ने भाजपा को जरूरी हौसला इस मुद्दे पर दिया था कि वोकालिंगा समुदाय ने उसके हितों की अनदेखी की है. देवगौड़ा वोकालिंगा समुदाय से आते हैं और वह सरकार कांग्रेस की सरकार को गिराकर बनी थी. देवगौड़ा के पुत्र एचडी कुमारस्वामी और भाजपा के येदियुरप्पा ने 20-20 महीने बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने के आधार पर समझौता किया था.

कुमारस्वामी पहले मुख्यमंत्री बने और जब कुर्सी छोड़ने का समय आया, तब उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहकर समझौता तोड़ दिया. उसके बाद चुनाव में लिंगायतों के समर्थन से येदियुरप्पा ने बड़ी जीत हासिल की. यह समर्थन नेता के लिए, बल्कि उनके अपने समुदाय के लिए था. इनके मठों और धार्मिक संस्थाओं ने भी समुदाय का साथ दिया. लेकिन, येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी गये और उनका कार्यकाल अन्य विवादों में भी घिरा रहा. भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नुकसान को रोक पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते कुछ करने से लिंगायत वोट बैंक नाराज हो सकता था.

अब भले ही भाजपा के पास एक लिंगायत नेता है, पर लगता है कि जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की अपनी जुगत लगा ली है. सिद्धारमैया ने एनडीए सरकार के पास लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का निवेदन भेज दिया है.

यह कुछ गुजरात के पाटीदार आंदोलन की तर्ज पर है. लिंगायत राज्य के तीन-चौथाई हिस्से में बसे हुए हैं और वे अपनी पहचान भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति से अलग करते हैं. यह बात इससे साबित होती है कि लाखों लिंगायत उत्तर कर्नाटक में स्थित अपने प्रमुख मठों में हिंदू धर्म से इतर अपनी अलग धार्मिक पहचान की मांग के साथ जमा होते हैं.

सरकार में बड़े लिंगायत नेताओं की अनुपस्थिति में सिद्धारमैया ने यह दांव भली-भांति खेला है. उन्होंने राज्य के लोगों को बताया है कि उन्होंने इस मांग के लिए हर कोशिश कर ली है और अब केंद्र को फैसला करना है.

जब भाजपा की राज्य इकाई ने इस पहल की आलोचना की, तो उन्होंने रणनीति के तहत येदियुरप्पा का एक पत्र जारी कर दिया, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था कि लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिले.

इस पहल के खतरों को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी समझा होगा, लेकिन सिद्धारमैया किसी क्षेत्रीय दल की तरह अपना अभियान चला रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता मंदिरों और मठों की यात्रा कर सिर्फ सिद्धारमैया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.

जहां कांग्रेस क्षेत्रीयता का दांव चल रही है, वहीं भाजपा समुदाय आधारित और हिंदुत्व की राजनीति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और साहित्यिक नामों के सहारे कर रही है.

इस प्रयास से वह वोकालिंगा, लिंगायत और ब्राह्मण समुदायों के साथ कुरूबा और अन्य पिछड़े वर्गों में पैठ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, यह आसान नहीं दिख रहा है. इसी संदर्भ में कांग्रेसी और भाजपा नेताओं की लगातार हो रहीं मठ-मंदिर यात्राआें को देखा जाना चाहिए. देखना यह है कि दोनों खेमों को यह कवायद कितना फायदा पहुंचाती है.

मायावती की बसपा से गठबंधन कर कुमारस्वामी ने तीसरा मोर्चा खोल दिया है. वे भाजपा को हाशिये पर रखने के इरादे से अपने गढ़ में वोकालिंगा वोटों को बचाये रखना चाहते हैं, लिंगायत और कन्नड़ पहचान मुद्दे पर परोक्ष रूप से कांग्रेस से संबंध रखना चाहते हैं.

आम तौर पर माना जाता है कि उत्तर प्रदेश केंद्र की राजनीति का चुनावी रुझान का संकेत देता रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में दक्षिण भारतीय राज्य इस मान्यता को बदल देंगे.