सातवां वेतन आयोग : ढाई गुने से अधिक होगा मूल वेतन, आज लग सकती है कैबिनेट की मुहर

पटना : राज्य वेतन आयोग ने सोमवार को सातवें वेतनमान पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है. आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग ने यह रिपोर्ट 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री को सौंपी. केंद्र के समान बिहार के कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान दिया जायेगा. राज्य के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक वेतन बढ़ कर 2.57 गुना हो जायेगा.

इसका लाभ राज्य के कार्यरत नियमित 4.50 लाख कर्मचारियों और सेवानिवृत्त 3.50 लाख कर्मचारियों को मिल सकेगा.सूत्रों की मानें, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही राज्य के नियमित कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. उन्हें उनके वर्तमान बेसिक के हिसाब से ही लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से नोशनल का लाभ मिलेगा, जबकि आर्थिक लाभ को एक जनवरी, 2017 से मिलेगा. राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और मंगलवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिलने की संभावना है.

सूत्रों ने बताया कि छठे वेतनमान के समय भी राज्य के कर्मचारियों को 15 महीने से ज्यादा का नुकसान हुआ था. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने का अनुमान है. रिपोर्ट में सिर्फ नियमित वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है, जबकि नियोजित या फिर अनुबंध पर बहाल अन्य कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की चर्चा नहीं की गयी है.

1, अणे मार्ग में रिपोर्ट सौंपने के मौके पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, शिक्षा के प्रधान सचिव आरके महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, वित्त सचिव (व्यय) राहुल सिंह, ग्रामीण कार्य के सचिव विनय कुमार, शिक्षा के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव मौजूद थे.

5000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

सातवां वेतनमान का लाभ देने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. फिलहाल राज्य सरकार हर माह वेतन-पेंशन मद पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करती है. अब उसे हर माह करीब 416 करोड़ रुपये अधिक खर्च करेंगे पड़ेंगे.

राज्य

वेतन आयोग

अध्यक्ष : पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग

सदस्य : वित्त सचिव (व्यय) राहुल सिंह व ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार

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