कोलकाता : राज्य सरकार को ओला और उबर के हद से ज्यादा किराया वसूलने की कई शिकायतें मिली हैं. इसके मद्देनजर सरकार ने ओला और उबर से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें अपनी किराया नीति स्पष्ट करने के लिए कहा है. पता चला है कि ओला और उबर के खिलाफ राज्य परिवहन विभाग को 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें कहा गया है कि दोनों कंपनियां 2 से 10 किलोमीटर की छोटी-छोटी दूरियों के लिए भी हद से ज्यादा किराया वसूल रही हैं.
सूत्रों के अनुसार सरकार ओला, उबर की सर्ज प्राइसिंग (पीक टाइम पर किराया बढ़ जाना) की जांच करायेगी. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने कहा : छोटी दूरियों के लिए भी हद से ज्यादा किराया वसूलने के बाद हमने ओला और उबर को अपनी किराया नीति स्पष्ट करने के लिए कहा है.
अधिकारी ने आगे कहा : हमने उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है और उनके जवाब के आधार पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्हें अपने किराये को उचित सिद्ध करना है, क्योंकि शहरों और कस्बों में लोगों की शिकायतों में अचनाक वृद्धि हुई है.
कभी-कभी किराया चार गुना तक बढ़ जाता है
निजी बैंक के कर्मचारी शौनक माइति ने कहा : मैं नियमित तौर पर उबर से यात्रा करता हूं. शुरू में किराये सामान्य थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मुझे लग रहा है कि वे मनमाना किराया ले रहे हैं. ऐसा लगता है कि उन्होंने समय और स्थान के अनुसार किराया लेने की योजना बनायी है. व्यस्त घंटों में किराया अचानक बढ़ जाता है.
अगर आप शाम के समय पार्क स्ट्रीट (स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध जगह) में हैं तो किराया बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसी वक्त अगर आप बेलघरिया अथवा बारासात (शहर की उत्तरी सीमाएं) में हैं तो किराया बहुत कम होगा. शौनक ने कहा : कभी-कभी किराया चार गुना तक बढ़ जाता है. एक बार रात को नौ बजे ‘पार्क स्ट्रीट’ से ‘न्यू टाउन’ के बीच 15 किलोमीटर की दूरी के लिए उबर 700 रुपये किराया दिखा रहा था. मुझे पता है कि तेल के दाम बढ़ गये हैं लेकिन इसके बाद भी इनके किराया के पीछे कोई लॉजिक नहीं है.
30 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी गयी
सूत्रों ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग ने ओला और उबर को 30 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी है. इसमें सवाल किया गया है कि किराया को किस आधार पर बढ़ाया जाता है, क्या ओला और उबर के पास इस मैकेनिज्म (सर्ज प्राइसिंग) के लिए कोई विशेषज्ञ हैं. परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता के लिए बेहतरीन परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे हैं उन्हें जल्द सुलझा लिये जायेंगे. वहीं ओला और उबर के अधिकारियों से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए बात नहीं हो सकी.
किराये पर लगाम लगाने के लिए जनहित याचिका
कोलकाता. ओला व उबेर के किराये पर नियंत्रण लगाने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. आगामी शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य व न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि ओला व उबेर द्वारा लिये जाने वाले सर्ज चार्ज को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका में मांग की गयी है कि ओला व उबेर पूरे दिन किराये को एक ही रखे. पीक आवर नहीं रख सकते. साथ ही ही मोटर वेहिकल्स कानून के दायरे में इन लग्जरी टैक्सी को भी लाना होगा. इन मांगों पर यह याचिका दायर की गयी है.
