नयी दिल्ली : शनिवार की सुबह ट्विटर (Twitter) ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) के पर्सनल अकाउंट से ब्लू वेरिफिकेशन टिक (blue verification batch) हटा दिया. हालांकि कंपनी ने करीब दो घंटे के अंदर ही फिर से ब्लू टिक वापस कर दिया. लेकिन इसके बाद ट्विटर का एक्शन आरएसएस (RSS) के खिलाफ देखने को मिला. ट्विटर ने आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के अकाउंट को अनवेरिफाइ कर दिया और ब्लू टिक हटा दिया. इसके साथ ही आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है.
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आज ही यह पता चला कि ब्लू बैज को आरएसएस के कई नेताओं के खातों से हटा दिया गया है. इनमें आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भइयाजी जोशी (सुरेश जोशी), पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और सर कार्यवाह अरुण कुमार के अकाउंट शामिल हैं. मोहन भागवत का अकाउंट मई 2019 में खोला गया था. इनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. हालांकि उनके अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया गया है.
आरएसएस के एक पदाधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कई लोगों के अकाउंट से मार्च में ब्लू बैज हटा दिये गये थे, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर वे (ट्विटर) दावा करते हैं कि खाते निष्क्रिय थे इसलिए ऐसा किया गया है तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था. उनकी ओर से कोई संचार नहीं हुआ है. अब मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटने से आरएसएस के कार्यकर्ता खासा नाराज हैं.
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ट्विटर के नियमों के अनुसार, यदि कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो ब्लू टिक हटा दिया जाता है. एक ट्विटर प्रवक्ता ने इसी नियम का हवाला देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी हैंडल से बैज इसलिए हट गया था क्योंकि इस अकाउंट का इस्तेमाल 23 जुलाई 2020 के बाद नहीं किया गया है. हालांकि बड़े आक्रोश के बाद दो घंटों के भीतर ब्लू बैज को बहाल कर दिया गया.
भारत सरकार ने आज ही सोशल माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर को आखिरी नोटिस जारी कर कहा है कि कंपनी आईटी नियमों का पालन करें नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी. कुछ दिनों पहले की केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर ट्विटर का भारत में काम करना है तो यहां के नियमों को मानना ही होगी. नहीं तो कंपनी अपने देश वापस जा सकता है.
सरकार ने नये आई नियमों को 26 मई से लागू कर दिया है. इसके तहत किसी भी सोशल साइट कंपनी को जिनकी ग्राहक संख्या 50 लाख से ज्यादा है. उनको भारत में कम से कम तीन अधिकारी नियुक्त करने होंगे. ये अधिकारी यूजर्स की शिकायतें सुनेंगे और उनका निवारण करेंगे. शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए सरकार ने भारत में ही अधिकारी नियुक्त करने का नियम बनाया है.
Posted By: Amlesh Nandan.
