भारत सरकार ने टि्वटर को अंतिम नोटिस भेजा है. इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि आईटी नियमों का पालन करें नहीं तो कार्रवाई होगी. ट्विटर ने आज कई बड़े नेताओं के अकाउंट भी अनवेरिफाइड किये हालांकि बाद में फिर उसे वेरिफाइड किया गया.
नया आईटी नियम 26 मई से लागू हो रहा है. टि्वटर ने अबतक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है. सरकार ने कहा है जल्द से जल्द ये करें ताकि नियमों का पालन संभव हो सके. नये डिजिटल नियमों का पालन करने के लिए सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया है.
इन नये नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की शिकायत सुनने और निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों को नियुक्त करना जरूरी होगा. यहां किसी की तरह की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करना होगा.
इन नियमों में ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी कर दिया गया है. सरकार का इसके पीछे तर्क है कि अगर कोई मैसेज वायरल होता है और उससे किसी भी तरह की परेशानी होती है तो सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है.
