'RTI को कमजोर कर रही है मोदी सरकार', खड़गे ने BJP पर खड़े किए सवाल

Right To Information: मल्लिकार्जन खड़गे ने बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए कहा है कि यह सरकार डेटा सुरक्षा के नाम पर सूचना अधिकार कानून को कमजोर कर रही है. जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

Right To Information: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 मार्च को बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह डेटा सुरक्षा के नाम पर सूचना के अधिकार (RTI) कानून को कमजोर कर रही है. उन्होंने इसे जनता के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. खड़गे ने बीजेपी को ‘तानाशाही सरकार’ करार देते हुए इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि ‘एक तरफ ‘गलत जानकारी’ फैलाने के मामले में भारत लगातार सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ‘सूचना का अधिकार (RTI) कानून’ को ‘डेटा सुरक्षा’ के नाम पर कमजोर करने में लगी हुई है.’

चाहे ‘राशन कार्ड सूची’, ‘मनरेगा के लाभार्थी मजदूरों के नाम’, ‘जन-कल्याण योजनाओं’ में शामिल लोगों की जानकारी, ‘चुनाव मतदाता सूची’, या फिर ‘घोटालेबाज अरबपतियों’ के नाम, जो सरकारी बैंक से लोन लेकर विदेश भाग गए. इन सबकी जानकारी ‘जनता के लिए सार्वजनिक होनी चाहिए’.

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खड़गे ने कहा जरूरी है ‘जन-कल्याण’ के लिए सूचना का अधिकार (RTI)

आगे वह पोस्ट में लिखते हैं, निजता का अधिकार एक ‘मौलिक अधिकार’ है, और कांग्रेस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है. लेकिन जब बात ‘जन-कल्याण’ की हो, तो ‘सूचना का अधिकार (RTI)’ भी ज़रूरी है. कांग्रेस के बनाए ‘RTI कानून’ में भी ‘निजता के अधिकार’ का ध्यान रखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ‘लाभार्थियों की सूची’ या ‘घोटालेबाजों के नाम’ जनता से छिपाए जाएँ.

कहा कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर नहीं होने देगी

खड़गे कहते हैं, ‘कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर नहीं होने देगी.’ हमने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी ‘सड़क से संसद तक’ इसे लेकर संघर्ष करेंग. इस ‘तानाशाही सरकार’ से जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

एक तरफ़ Misinformation और Disinformation में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ़ मोदी सरकार कांग्रेस-UPA द्वारा लागू किए गए Right To Information (RTI) Act को Data Protection क़ानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है।

चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 4, 2025