प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए वहां के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलायी थी. बैठक दोपहर तीन बजे शुरू हुई और दो घंटे से ज्यादा चली. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने पीएम मोदी के सामने पांच मांग रखी, जिसमें जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, लोकतंत्र की बहाली के लिए अविलंब विधानसभा चुनाव कराने, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और डोमिसाइल नियमों की मांग शामिल है.
एएनआई के अनुसार बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है. बैठक में जम्मू-कश्मीर की तरफ से शामिल नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग एकजुटता से रखी. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लगभग 80% पार्टियों ने धारा 370 पर बात की लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन है. हमारी मांगों में शीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा, लोकतंत्र बहाल करने के लिए चुनाव, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना और भूमि, रोजगार की गारंटी शामिल थे.
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने का फैसला नयी दिल्ली की तरफ से विश्वास कायम करने का पहला कदम होगा. जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में विश्वास बहाली की जरूरत है.
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता साजिद लोन ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. हम मीटिंग से सकारात्मकता लेकर लौटे हैं, उम्मीद है प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा निर्णय लिया जायेगा.
इस बैठक के बाद अधिकतर जम्मू-कश्मीरी नेता संतुष्ट नजर आये. प्रधानमंत्री ने बैठक में उनकी बातों को ध्यान से सुना और हर एक से बातचीत की और उन्हें सुना. उन्होंने खुशी व्यक्त की कि सभी नेताओं ने अपने ईमानदार विचार साझा किए. यह एक खुली चर्चा थी जो कश्मीर के बेहतर भविष्य के निर्माण के इर्द-गिर्द घूम रही थी.
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे लेकिन सभी को राष्ट्रहित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है. पीएम ने कहा कि वह ‘दिल्ली की दूरी’ और ‘दिल की दूरी’ को मिटाना चाहते हैं.
पीएम ने कहा कि जब लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन का अनुभव करते हैं, तो यह लोगों में विश्वास जगाता है और लोग प्रशासन को अपना सहयोग भी देते हैं और आज यह जम्मू-कश्मीर में दिखाई देता है.
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बैठक में शामिल सभी नेताओं ने राज्य का दर्जा देने की मांग की, जिसपर पीएम मोदी ने कहा, पहले परिसीमन प्रक्रिया समाप्त हो जाये उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि यह बैठक जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह से एकमत थी.
Posted By : Rajneesh Anand
