Parliament Winter Session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में सरकार कुल नौ महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इनमें बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव से जुड़े प्रावधान, तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर नए कर और उपकर, तथा दिवाला कानून में संशोधन शामिल हैं.
साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच शीतकालीन सत्र (1-19 दिसंबर) के दौरान पेश किया जाएगा. आगामी सत्र के लिए संसद सदस्यों को भेजी गई विधेयकों की सूची के अनुसार, सरकार नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना बना रही है. अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
कई महत्वपूर्ण बिल लेकर आएगी सरकार
पीटीआई के अनुसार इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ को सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.विधेयक में सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा.
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पान मसालों पर कसेगा शिकंजा
स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगने वाले मुआवजा उपकर की जगह लेगा. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाना और उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाना है जिनसे निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है. वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, और इसके साथ ही अलग-अलग दरों पर मुआवजा उपकर भी वसूला जाता है.
शीतकालीन सत्र में आएंगे कई विधेयक
शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य आर्थिक विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं.
दिवाला, टैक्स और कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन
सरकार आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई और विधेयक लेकर आ रही है. इनमें शामिल हैं:
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
- मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
