OROP: पेंशनरों और पदक विजेताओं के लिए खुशखबरी, जल्द होगा बकाये का भुगतान, सीलबंद लिफाफे पर CJI की बड़ी टिप्पणी

One Rank One Pension छह लाख पेंशनभोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है. SC ने केंद्र सरकार को 30 अप्रैल तक ओआरओपी के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है.

70 साल और उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को 30 जून तक बकाये भुगतान का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सत्तर वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को इस साल 30 जून तक एक या उससे अधिक किस्तों में ओआरओपी के बकाये का भुगतान किया जाए.

एंड सीलबंद कवर बिजनेस: चीफ जस्टिस ने सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है…यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है.

Supreme Court directs Centre to pay arrears to eligible family pensioners & gallantry winners of armed forces as per One Rank One Pension Scheme by 30th April 2023, eligible pensioners above 70 years by 30th June 2023 & rest of the eligible pensioners in equal instalments on or… pic.twitter.com/QWUUk6TlmQ

— ANI (@ANI) March 20, 2023

सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ : सीजेआई

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं. अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए. यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है. इसमें गोपनीय क्या हो सकता है.

ओआरओपी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर ‘इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट’ (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का एकतरफा फैसला करने के लिए 13 मार्च को सरकार की खिंचाई की थी.