Online Gaming Bill: एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू होंगे. केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है. केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लोकसभा में केंद्र ने पारित किया था. इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है. वैष्णव ने कहा “हमने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है. कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हम उनके साथ जुड़े हैं.” उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया है. वैष्णव ने कहा कि सरकार इस पर आगे भी परामर्श रखेगी.
उद्योग जगत के साथ फिर होगी चर्चा- वैष्णव
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व-कार्यक्रम समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साफ एक बार फिर चर्चा की जाएगी. वैष्णव ने कहा “हमने इसमें व्यावहारिक रूप से हर संभव हितधारक के साथ बातचीत की है और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले हम उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे.”
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "About the Promotion and Regulation of Online Games Act that was passed by the Parliament, we have had multiple discussions with them (online gaming companies and stakeholders). We have been having discussions with them for… pic.twitter.com/LkP2UHbzVJ
— ANI (@ANI) September 18, 2025
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क्यों जरूरी है ऑनलाइन गेमिंग बिल
ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी. इस कानून को लाने का सरकार का मकसद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का है. सरकार का तर्क है कि युवाओं को ऐसे जोखिम भरे गेमिंग एप्स से बचाना बेहद जरूरी है, जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं. केंद्र सरकार का यह भी तर्क है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर पैसों की धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है.
