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Thursday, March 28, 2024

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‘ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोरोना वैक्सीन चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो’, राहुल गांधी ने यूं कसा तंज

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है,कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो! राहुल गांधी ने नये आईटी कानून को लेकर सरकार और टि्वटर के बीच चल रहे विवाद के बाद कई प्रमुख नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का भी जिक्र कर दिया साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीति को भी हवा दे दी.

सोशल मीडिया नेटवर्क टि्वटर पर ब्लू टिक का निशान अब राजनीतिक होने लगा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टि्वटर पर एक ट्वीट करके इस राजनीति को हवा दे दी है. ब्लू टिक को लेकर चल रही लड़ाई का मुद्दा उसी प्लेटफॉर्म पर बड़ा होने लगा है जिस पर विवाद हो रहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है,कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो! राहुल गांधी ने नये आईटी कानून को लेकर सरकार और टि्वटर के बीच चल रहे विवाद के बाद कई प्रमुख नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का भी जिक्र कर दिया साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीति को भी हवा दे दी.

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कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आधिकारिक टि्वटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया. सरकार ने जब इस मामले पर संज्ञान लिया तो ब्लू टिक वापस उनके अकाउंट में आ गया. पूरे मामले पर विशेषज्ञों ने कहा, कई लोगों का मानना है कि अकाउंट एक्टिव नहीं था इस कारण हो सकता है उसे अनवेरिफाइड कर दिया गया होगा. लंबे समय से कोई ट्वीट नहीं हुआ था जिसकी वजह से यह हुआ सिर्फ वेंकैया नायडू ही नहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक का निशान गायब हो गया.

इसके पीछे कारण बताया गया कि टि्वटर के नियमों के अनुसार छह महीने में एक बार आपका अकाउंट एक्टिव हो यह जरूरी है, आपको कोई ना कोई ट्वीट करना होगा. अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के ट्वीट ने इस ब्लू टिक को लेकर नयी बहस छेड़ दी है.

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भारत सरकार के नये आइटी कानून को लेकर टि्वटर और सरकार आमने सामने है. टि्वटर ने अबतक नयी गाइडलाइन के तहत नियमों का पालन नहीं किया है. सरकार की तरफ से टि्वटर को कल अंतिम बार नोटिस भेजा गया है और यह साफ कर दिया गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सरकार कड़ा फैसला लेगी.

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