G-7 Countries Tax : सात देश लगायेंगे गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों पर 15 फीसदी का टैक्स

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 06 Jun 2021 12:24 PM

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जी-7 समूह ने गूगल, एप्पल, अमेजन और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है. इन कंपनियों पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा. जी-7 समूह में शामिल सात देश जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है इन्होंने सामुहिक रूप से बैठकर यह फैसला लिया है और पर सहमति पर हस्ताक्षर भी कर दिया.

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दुनिया के कई देशों में शानदार व्यापार कर रही ह गूगल फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा. यह टैक्स सभी देश नहीं लगा रहे बल्कि दुनिया के सात अमिर देशों ने यह फैसला लिया है.

जी-7 समूह ने गूगल, एप्पल, अमेजन और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है. इन कंपनियों पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा. जी-7 समूह में शामिल सात देश जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है इन्होंने सामुहिक रूप से बैठकर यह फैसला लिया है और पर सहमति पर हस्ताक्षर भी कर दिया.

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जी 7 के सभी देशों के वित्त मंत्रियों ने बैठक में लंबी चर्चा, परिचर्चा के बाद यह फैसला लिया है. यह फैसला लंदन में हुई बैठके के दूसरे दिन लिया गया है. इस संबंध में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा, यह अच्छा फैसला है. इस पर सालों से चर्चा चल रही थी लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था. इस बार इस फैसले पर अमल किया गया.

इस फैसले को उन्होने कल प्रणाली में एक जरूरी और बड़ा सुधार करार दिया है उन्होने कहा है कि इस फैसले से कंपनियां सही कर का भुगतान कर सकेंगी. कई देशों के वित्त मंत्रियों का मानना है कि इस कंपनियों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और देशों के बीच कर में छूट देने की प्रतिस्पर्धा कम होगी. इससे सभी देशों के मध्यम वर्गों के लिए उचित फैसला लिया जा सकेगा.

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हालांकि इस फैसले को अभी जी – 7 की बैठक में मुहर लगना बाकि है. बैठक से पहले ही इस पर आम सहमति बनी है कागजात पर हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन बैठक में औपचारिक तौर पर इसे इजाजत मिलेगी. ब्रिटेन इस बैठक की मेजबानी कर रहा है. इस फैसले पर अबतक इन बड़ी कंपनियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है कि वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं. यह फैसला लंबे समय पहले ही लिया जाना चाहिए था इस पर जी – 7 की बैठक से पहले कई बार चर्चा हुई लेकिन इस बार यह फैसला लिया जा सका.

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