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Kisan Andolan : किसानों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त, अगली बैठक 19 को

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New Delhi: Farmers during their sit-in protest against the Centre’s farm reform laws, near Ghazipur border in New Delhi, Saturday, Dec. 12, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI12-12-2020_000182B)

Kisan Andolan LIVE Updates : राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन 51 दिनों से लगातार जारी है. मोदी सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों के लिए आज का दिन अहम था, लेकिन सरकार के साथ उनकी वार्ता बेनतीजा ही समाप्त हुई. किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होगीं. कृषि मंत्री ने कहा है कि हम समस्या के समाधान के प्रति आशावान हैं अगली बैठक में नतीजा निकल सकता है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नहीं हैं.

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किसानों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त, अगली बैठक 19 को

किसानों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त हो गयी अगली बैठक 19 जनवरी को होगी. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम समस्या के सकारात्मक समाधान के लिए आशावान हैं. ज़ल्दी ही कुछ बेहतर नतीजा सामने आयेगा, 19 तारीख को हम फिर बात करेंगे.

किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के साथ बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं

किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के साथ बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं. लंच ब्रेक तक दोनों पक्षों में बात नहीं बन पायी थी, किसान कानून वापस नहीं लेेने और किसान कानून वापस लेने पर अड़े हैं.

चंडीगढ़ में किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गयी

चंडीगढ़ में किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गयी

सरकार और किसानों के बीच जारी 9वें दौर के वार्ता जारी है. फिलहाल अभी लंच हो गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में राज भवन का घेराव कर रहे है. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा. कांग्रेस तब तक भरोसा नहीं करेगी, जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता.

वार्ता से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही ये बात 

नौवें दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे.

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