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UNSC में अगस्त में अध्यक्षता करेगा भारत, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा समेत तीन विषयों पर ध्यान करेगा केंद्रित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त माह में भारत करेगा. अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करने को लेकर ध्यान केंद्रित करने की योजना है.

By Prabhat khabar Digital
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टीएस तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
टीएस तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
सोशल मीडिया

नयी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता अगस्त माह में भारत करेगा. अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करने को लेकर ध्यान केंद्रित करने की योजना है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएन तिरुमूर्ति ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि ''ऐसे समय में जब हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. इसी माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करना हमारे लिए सम्मान की बात है.''

मालूम हो कि भारत एक अगस्त से एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा. हालांकि, एक अगस्त को रविवार होने के कारण भारत की अध्यक्षता का पहला कार्यकारी दिवस दो अगस्त, सोमवार को होगा. दो अगस्त को ही टीएन तिरुमूर्ति सुरक्षा परिषद के महीने भर के कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे.

टीएन तिरुमूर्ति ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा हमारी उच्च प्राथमिकता है. सुरक्षा परिषद के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह समुद्री सुरक्षा पर समग्र दृष्टिकोण अपनाये. साथ ही शांति स्थापना के लिए लंबी और अग्रणी भागीदारी को देखते हुए यह भी महत्वपूर्ण है. शांति सैनिकों की सुरक्षा के साथ शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों के दोषियों को कैसे न्याय के कटघरे में लाया जाये, इस पर ध्यान देना जरूरी है.

वहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अग्रणी देश रहा है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती देने के लिए 'आतंकवाद का मुकाबला' विषय पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर भारत की योजना राष्ट्रपति पद का उपयोग करने की है.

मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का यह आठवां कार्यकाल है. भारत और दो वर्षों के लिए कार्यकाल चाहता है. हालांकि, चीन को छोड़ कर सभी स्थायी सदस्य देशों का समर्थन भारत के साथ है.

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