Free Electricity In India: देशभर के इन राज्यों में मिलती है मुफ्त बिजली, जानिए कितनी यूनिट फ्री

Free Electricity In India: देश के कई राज्यों में इस वक्त फ्री बिजली मिल रही है. आइए आज जानते हैं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट मुफ्त है.

Free Electricity In India: देश के कई राज्यों में घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है. ये योजनाएं खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं. आइए जानें राज्यवार कितना मुफ्त बिजली मिल रही है.

पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त

पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है. यह योजना चुनावी वादे के तहत लागू की गई और लाखों परिवारों के लिए हर महीने का खर्च अचानक शून्य कर दिया. अधिकतर घरों में मीटर की रीडिंग के साथ मुस्कान भी मुफ्त मिलती है.

राजस्थान में भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

राजस्थान भी पंजाब की तरह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देता है. सरकार के अनुसार लगभग 5 लाख परिवार इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं. गर्मियों या सर्दियों में खपत बढ़ने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलती है.

दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त

दिल्ली में प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है. 200 यूनिट से ऊपर खपत होने पर बिल सामान्य रूप से भरना पड़ता है. लगभग 48 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हैं. स्मार्ट मीटर के माध्यम से सब्सिडी की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.

झारखंड में भी मिलती है 125 यूनिट तक मुफ्त

झारखंड ने शुरुआत में 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी थी, जिसे बाद में 125 यूनिट तक बढ़ा दिया गया. खासकर ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के लिए लाभकारी है. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग समाप्त हो गए.

अब बिहार में भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली

बिहार हाल ही में उन राज्यों में शामिल हुआ है जहां आम परिवारों को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम हुआ. राज्य अब मुफ्त बिजली देने वाले प्रमुख राज्यों की सूची में शामिल है.

हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट मुफ्त बिजली

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है. पहाड़ी इलाकों में बिजली खपत मौसम के अनुसार बदलती रहती है. अधिकांश घरों में सामान्य खपत 125 यूनिट से कम होती है, जिससे अधिकतर उपभोक्ता बिल चुकाए बिना इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं.