Delhi Excise Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्यवाही, 76.54 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी पूरी तरह से सख्त हो गयी है और मामले पर एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है. ईडी के द्वारा चलाए गए इस अभियान में अबतक विजय नायर समेत कई और लोगों के कुल 76 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है.

Delhi Excise Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में आ गयी है. ईडी द्वारा इस मामले से जुड़े कई लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है. रिपोर्ट्स की अगर मानें तो आज सुबह तक कुल 76.54 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की 76.54 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया. प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 06 जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अबतक कुल 12 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें से छह को गिरफ्तार किया जा चुका है.

संपत्तियों की अस्थायी जब्ती का आदेश जारी

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि दिल्ली आबाकारी नीति के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्तरां, 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि सहित 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. एजेंसी ने एक बयान में बताया कि जब्त की गई संपत्तियां आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महंदरू, उनकी पत्नी और कंपनी इंडोस्पिरिट ग्रुप, कारोबारी दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई, शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और अन्य की है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों की अस्थायी जब्ती का आदेश जारी किया गया था.

आबकारी अधिकारियों को बनाया आरोपी

ईडी दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है. यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद सामने आया था. सीबीआई और ईडी ने अपनी शिकायतों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया है.

6 लोगों को किया गिरफ्तार

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी लोक सेवकों ने लाइसेंसधारियों को निविदा जारी होने के बाद अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णय किए. ईडी ने अभी तक इस मामले में दो आरोपपत्र या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है. (भाषा इनपुट के साथ)