CM Yogi Gift: आउटसोर्स कर्मचारियों को सीएम योगी ने दिया तोहफा, 16 से 20 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

CM Yogi Gift: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी.

CM Yogi Gift: सैलरी बढ़ाने के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने को भी मंजूरी दी. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि निगम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर का चयन करेगा.

उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम करता है कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन

सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से किया जाता है. उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत गठित एक गैर-वित्तीय, गैर-लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है.

1 और 5 तरीख के बीच मिलेगा मानदेय, 3 साल के लिए होगी नियुक्ति

आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति माह 26 कार्य दिवसों के लिए नियुक्त किया जाएगा, उन्हें प्रत्येक माह की एक और पांच तारीख के बीच मानदेय मिलेगा और उनकी नियुक्ति अवधि तीन साल की होगी.

अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15000 रुपये दिए जाएंगे

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की आउटसोर्सिंग आधारित नियुक्तियों में लागू होगा.

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिले : मंत्री

खन्ना ने कहा, “अब तक, मानदेय या वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि सेवा प्रदाता के खाते में जमा की जाती थी, जिसके कारण कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आती थीं.” उन्होंने कहा, “सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, बेहतर सेवा शर्तों और आरक्षण का लाभ मिले.”