BJP: जीएसटी दरों में कमी के बाद कई सामान की कीमतें कम हुई है. भाजपा का कहना है कि जीएसटी में कमी के कारण ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और रोजाना प्रयोग होने वाले सामान की मांग तेजी से बढ़ गयी है. पार्टी का कहना है कि उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक और उद्योग जगत के आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी दरों में कमी का अप्रत्याशित असर पड़ा है. खासकर ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर में मांग काफी बढ़ गयी है.
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी दर में कमी के बाद बाजार का माहौल सकारात्मक है. ऐसा माहौल कई दशक बाद देखा जा रहा है. जीएसटी दर में कमी के पहले दिन मारुति कंपनी के पास 80 हजार लोगों ने कार के लिए जानकारी हासिल की और कंपनी ने 25 हजार कार ग्राहकों को सौंप भी दिया. आने वाले समय में कंपनी रोजाना 30 हजार कार की डिलीवरी कर सकेगी. टाटा और अन्य कार कंपनियों की भी बिक्री काफी बढ़ गयी है. पात्रा ने कहा कि जीएसटी दर में कटौती का श्रेय जिसे लेना है, वह ले सकता है.
सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों ने जीएसटी दर में कटौती को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों से फीडबैक लिया था. सरकार के फैसले से व्यापारी और आम लोग खुश हैं. जीएसटी दर में कमी सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है. किसी भी सुधार को लागू करने में समय लगता है और समय के साथ इसे बेहतर बनाने का काम किया जाता है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
आम लोगों को मिल रही है राहत
जीएसटी दर में कमी से दवा की कीमत भी कम हुई है और इससे मरीजों को काफी फायदा होगा. पात्रा ने कहा कि ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा में कमी आयी है. टेलमा 40 की कीमत पहले 227 रुपये थी, जो जीएसटी में कमी के बाद 212 रुपये की हो गयी है. कैंसर का इलाज भी सस्ता होगा. कैंसर की दवा और इंजेक्शन की कीमतों में भारी कमी आयी है. जीएसटी दर में कमी से दवा की कीमत कम होने से आम लोगों को फायदा होगा. यही नहीं कपड़े और जूते और रोजाना प्रयोग होने वाले सामान के दाम में कमी से उपभोक्ताओं को फायदा होगा.
पात्रा ने कहा कि लोग खरीदारी पर भारी छूट पाकर बहुत खुश हैं. लेकिन देश में कांग्रेस और विपक्षी दलों को आम लोगों का उत्साह रास नहीं आ रहा है. कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में करों में सुधार लाने का काम नहीं किया. कांग्रेस ने करों में सुधार लाने की बजाय लोगों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश में वन नेशन, वन टैक्स लागू हो पाया. मौजूदा सरकार लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए जनकल्याण के लिए कदम उठाती है. सरकार की प्राथमिकता में आम लोग हैं. जीएसटी में कमी इसका उदाहरण है.
