नई दिल्ली : कोरोना महामारी के इस दौर में केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी खाद की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की ओर से डीएपी खाद पर प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है. हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से दी गई खबर के अनुसार, किसानों को सब्सिडी देने का मकसद वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी कीमतों पर ही डीएपी खाद आसानी से उपलब्ध होता रहे. देश में यूरिया के बाद सबसे अधिक खपत डाई-अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की होती है. पिछले महीने सरकार ने डीएपी खाद पर 140 फीसदी सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया था. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग में किया गया था.
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों के फायदा पहुंचाने के लिए डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि किसानों को 1,200 रुपये प्रति बोरी की पुरानी दर से डीएपी मिलता रहेगा. एक बोरी में 50 किलोग्राम खाद होता है.
मंडाविया ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए डीएपी खाद की सब्सिडी 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है. मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ 14,775 करोड़ रुपये का होगा. पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी, जिस पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी. इसलिए कंपनियां किसानों को खाद 1,200 रुपये प्रति बोरी में बेच रही थीं.
उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के साथ डीएपी की वास्तविक कीमत 2,400 रुपये प्रति बोरी पर पहुंच गई है. किसानों को 1,200 रुपये प्रति बोरी की पुरानी दर पर डीएपी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी करने का फैसला किया है.
मंडाविया ने कहा कि सरकार यूरिया पर औसतन 900 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी दे रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार डीएपी सहित गैर-यूरिया उर्वरकों पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान करती है.
Posted by : Vishwat Sen
