CJP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, सरकार ने मान ली छात्रों की सभी मांगें

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छात्रों की सारी मांगें मान ली हैं. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है.

सरकार के साथ बातचीत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत हट जाएं और शांतिपूर्वक घर लौट जाएं. हम आपको अपनी भविष्य की रणनीति या किसी अन्य मुद्दे के बारे में जानकारी देंगे. लेकिन हम प्रदर्शनकारियों से तुरंत हटने का अनुरोध करते हैं."

तय की गई शर्तों को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाएगा : सौरव दास

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के सौरव दास ने कहा, "CJP यह घोषणा करता है कि हम अच्छे विश्वास और इस समझ के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं कि तय की गई शर्तों को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाएगा."

नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP डेलिगेशन से मिलाया हाथ

कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा अपना आंदोलन वापस लेने के बाद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से हाथ मिलाया.

नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा : जेपी नड्डा

CJP डेलिगेशन के साथ बातचीत के बारे में जेपी नड्डा ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सौरभ दास और रांका जी के साथ उनकी तीसरे दौर की विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर चार प्रमुख बिंदुओं का एक लिखित मसौदा लेकर आया था. जिसे सरकार ने मान लिया है. मुआवजे के संबंध में नड्डा ने कहा, "सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी भी सहानुभूति है. हम सभी ने कहा है कि नियमों और विनियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा; जो भी अधिकतम संभव होगा, वह उन्हें दिया जाएगा."

सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मांगें

• आंदोलन के मामलों पर 4-सूत्रीय लिखित ड्राफ्ट सौंपा गया.
• बदले या प्रतिशोध की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए.
• पीड़ितों को मुआवजा मिले और 5-सूत्रीय मांग पत्र पर विचार हो.

सरकार का फैसला

• आंदोलनकारियों पर कोई नई कार्रवाई या FIR दर्ज नहीं की जाएगी.
• दिल्ली या बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज हो चुकी पुरानी FIRs की प्रतियां प्रतिनिधिमंडल को सौंपी जाएंगी.