CJP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, सरकार ने मान ली छात्रों की सभी मांगें
जेपी नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो पीटीआई
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छात्रों की सारी मांगें मान ली हैं. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है.
सरकार के साथ बातचीत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत हट जाएं और शांतिपूर्वक घर लौट जाएं. हम आपको अपनी भविष्य की रणनीति या किसी अन्य मुद्दे के बारे में जानकारी देंगे. लेकिन हम प्रदर्शनकारियों से तुरंत हटने का अनुरोध करते हैं." सरकार के साथ बातचीत के बाद CJP नेता आशुतोष रांका ने जंतर-मंतर पर छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने बताया, मंत्रियों के साथ उनकी क्या-क्या बात हुई.
- प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी पुरानी FIR वापस ली जाएंगी.
- जंतर-मंतर या 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भविष्य में परेशान नहीं किया जाएगा.
- NEET पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खोने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
- परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार को 5-सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया है.
तय की गई शर्तों को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाएगा : सौरव दास
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के सौरव दास ने कहा, "CJP यह घोषणा करता है कि हम अच्छे विश्वास और इस समझ के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं कि तय की गई शर्तों को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाएगा."
नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP डेलिगेशन से मिलाया हाथ
कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा अपना आंदोलन वापस लेने के बाद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से हाथ मिलाया.
नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा : जेपी नड्डा
CJP डेलिगेशन के साथ बातचीत के बारे में जेपी नड्डा ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सौरभ दास और रांका जी के साथ उनकी तीसरे दौर की विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर चार प्रमुख बिंदुओं का एक लिखित मसौदा लेकर आया था. जिसे सरकार ने मान लिया है. मुआवजे के संबंध में नड्डा ने कहा, "सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी भी सहानुभूति है. हम सभी ने कहा है कि नियमों और विनियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा; जो भी अधिकतम संभव होगा, वह उन्हें दिया जाएगा."
सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मांगें
- आंदोलन के मामलों पर 4-सूत्रीय लिखित ड्राफ्ट सौंपा गया.
- बदले या प्रतिशोध की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए.
- पीड़ितों को मुआवजा मिले और 5-सूत्रीय मांग पत्र पर विचार हो.
सरकार का फैसला
- आंदोलनकारियों पर कोई नई कार्रवाई या FIR दर्ज नहीं की जाएगी.
- दिल्ली या बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज हो चुकी पुरानी FIRs की प्रतियां प्रतिनिधिमंडल को सौंपी जाएंगी.
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