नयी दिल्ली : ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया' (बीसीआई) और ‘डेल्ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन' (डीएचसीबीए) ने संसद की एक समिति से कहा है कि अदालतों को अब लोगों की मौजूदगी में सुनवाई की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए.
बीसीआई और डीएचसीबीए के प्रतिनिधियों ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के समक्ष इस बात का उल्लेख भी किया कि अब सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों के दफ्तर भी खुल गए हैं .
इन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों के कामकाज के बारे में भाजपा नेता भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा. वकीलों के इन दोनों संगठनों ने इस बात पर जोर दिया कि कई जिलों में बुनियादी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के अभाव के चलते अदालतों का डिजिटल कामकाज व्यवहारिक नहीं है. इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर मंत्रालय और सरकारी विभाग सामाजिक दूरी का पालन करके खुल सकते हैं तो अदालतें में भी ऐसा कर सकती हैं.
Posted By - Pankaj Kumar Pathak
