गडग में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, 14 सूत्रीय मांगें पीएम मोदी को सौंपी जाएंगी

All India Panchayat Parishad National Conference: कर्नाटक के गडग में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन में पंचायती राज को मजबूत करने से जुड़ी 14 सूत्रीय मांगें पारित की गईं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा.

All India Panchayat Parishad National Conference: अखिल भारतीय पंचायत परिषद की कार्य समिति गडग (कर्नाटक) में दिनांक 12 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. जिसमें देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधि और अखिल भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए . कर्नाटक में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का यह दूसरा सम्मलेन हैं.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा के अनुरोध पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 1964 में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के संस्थापक बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में कर्नाटक का पहला राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित हुआ था. इस सम्मलेन में हर राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव आये अंततः 14 प्रस्ताव पास हुए इन प्रस्तावों को आने वाले समय में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री को पेश करेगा. आपको बता दें कि यह आयोजन कर्नाटक पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के पंचायती राज मंत्री प्रेयांक खरगे के विशेष निवेदन और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यसमिति के अनुमोदन से संपन्न हुआ.

हमारा उद्देश्य गांधी जी का ‘ग्राम स्वराज’ – बद्री नाथ

अखिल भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना बलवंत राय मेहता और लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी के अथक प्रयासों से हुई . परिषद श्री बलवन्त राय मेहता, लोकनायक जय प्रकाश नारायण और लाल सिंह त्यागी जैसे महापुरुषों की विरासत है. परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार बद्री नाथ ने बताया कि आजादी के 78 वर्षों के बाद, हमारा लक्ष्य वही है—गांधी जी का ‘ग्राम स्वराज’, लेकिन नए अवतार में. आज का ग्राम स्वराज केवल खादी तक सीमित नहीं है, यह ‘डिजिटल स्वराज’ भी है. हमें ऐसा गाँव बनाना है जो तकनीक में आधुनिक हो, लेकिन आत्मा से भारतीय हो.

इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि वैश्वीकरण (Globalization) का दौर अब पुराना हो चुका है, आज दौर है ‘स्थानीयकरण’ और ‘आत्मनिर्भरता’ का. वैश्विक बाजार ने हमारे गाँवों को केवल एक ‘बाजार’ बनाकर छोड़ दिया है. हमारे स्थानीय संसाधनों—जल, जंगल और जमीन—पर बाहरी दबाव बढ़ा है. इसका समाधान दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई में नहीं, बल्कि हमारी ग्राम पंचायतों में है.

‘स्मार्ट विलेज’ पर करना होगा फोकस – कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान

परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि ‘स्मार्ट सिटी’ बनाने से भारत स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक हम ‘स्मार्ट विलेज’ नहीं बनाते. स्थानीय संसाधनों पर ग्राम समुदाय का नियंत्रण होना ही चाहिए, अन्यथा ग्रामीण समाज पलायन और बेरोजगारी की आग में झुलस जाएगा. महामंत्री मुख्यालय अनिल शर्मा ने परिषद का रिपोर्ट पेश करते हुआ कहा कि परिषद की परम्परा संघर्ष की रही है संसाधनों के अभाव में परिषद की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है लेकिन परिषद् के जुड़े लोगों के हौशले बुलंद हैं अपनी जिम्मेदारी को निभानें में सबका बड़ा ही योगदान रहा है. देश की सबसे बड़ी धरोहर अखिल भारतीय पंचायत परिषद को संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी है इसमें सरकारों से सहयोग की काफी उम्मीद है. इस सम्मलेन में परिषद के दिल्ली प्रदेश पंचायत परिषद् के अध्यक्ष ध्यान पाल सिंह जादौन नें पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधियों को वेतन, पेंशन और भत्ते देनें की मांग पर जोर दिया इस पर लगभग सभी राज्यों से यह प्रस्ताव रखा गया . पूरे भारत के लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में रहे .

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के 18 वें सम्मलेन में प्रस्तुत मांगें इस प्रकार हैं – पंचायतों का आर्थिक ससशक्तिकरण,पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण मिड टर्म सर्वे,न्याय पंचायत का गठन , पंचायतों में डिजिटल क्रांति की दरकार, हर पंचायत में डेडीकेटेड स्टाफ की नियुक्ति, सोशल ऑडिट को मजबूत करना, विलेज मास्टर प्लान , विधायक निधि और सांसद निधि के तर्ज पर सरपंच निधि का हो इन्तेजाम, पंचायती राज व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को वेतन एवं पेंशन , ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंसिग के माध्यम से पंचायतों विकास के लिए विशेष फण्ड आदि पर एक रूपता दिखी.

ग्राम स्वराज से डिजिटल स्वराज तक!
गडग में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न—14 सूत्रीय मांगें पीएम मोदी के समक्ष होंगी पेश.

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) December 14, 2025

कार्यक्रम में शामिल हुए कई बड़े लोग

इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नगर पालिका के चेयर मैंन प्रतिनधि राणा दिनेश सिंह की टीम के लोग, पूर्वांचल से डॉ अलका राय की टीम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठाकुर गवेन्द्र सिंह की टीम, बिहार से गोवा से फर्नांडिस की टीम, विहार से परिमल राय की टीम, उत्तराखंड से अनिल बिष्ट, मध्य प्रदेश से राजेन्द्र सिंह तोमर, झारखण्ड से अजय सिंह सुन्दरी तिर्की की टीम, राजस्थान से मोहन लाल शर्मा, आंध्रा से चिदम्बर रेड्डी, तेलंगाना से जलील और विजय वर्मा, केरल से पी विजयन, त्रिपुरा से ब्राजीत सिन्हा, पश्चिम बंगाल से डी पी राय, आसाम से जे पी सिंह, मणिपुर से बी एन सिंह आदि अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे . इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बी वाई घोरपडे की छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष- लीलू राम केवट, हिमांचल प्रदेश से बलदेव सिंह और कुल राकेश पंत, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र चौधरी, राजवीर सिंह राठी,हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा की टीम, जम्मू से मिन्हास की टीम, तमिल नाडू से साउथ इन्डियन पंचायत परिषद के अध्यक्ष पूर्व विधायक के ए मनोहरन, गण मान्य लोगों में कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच. के पाटिल, पूर्व विधायक और कर्नाटक राज्य के decentralised प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी के उपाध्यक्ष-डी आर पाटिल, एस वी. संकनूर (एम् एल सी), पूर्व सांसद और कर्नाटक राज्य के 5 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण स्वामी, पूर्व निर्देशक ग्रामीण व पंचायती राज के निदेशक श्री केम्पे गौड़ा, सुरेश नाडा गौड़ा- महात्मा गाँधी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यूनिवर्सिटी के कुलपति , कर्नाटक राज्य पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष वेंकट राव घोरपड़े आदि उपस्थित रहे .