Agriculture: मौजूदा समय में देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी नहीं है. खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं. जैसे दलहन, तिलहन और कपास के मामले में अभी भी भारत दूसरे देश पर निर्भर है. दलहन, तिलहन, कपास के उत्पादन में वृद्धि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी और अधिक काम करने की जरूरत है. इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि का रोडमैप तैयार करना होगा, ताकि साझा प्रयासों से कृषि को और अधिक उन्नति की ओर ले जाया जा सके.
कृषि विभाग, आईसीएआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. खरीफ फसल के लिए हुए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करते हैं और इस अभियान के जरिये 500 से अधिक शोध के विषय सामने आया है.
नयी दिल्ली के पूसा स्थित सी सुब्रमण्यम हॉल में ‘कर्मचारी संकल्प सम्मेलन’ के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
जीवन में हर दिन, हर क्षण अहम हैं. जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने में सभी को अपना योगदान देना होगा क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को एकजुट होकर ही हासिल किया जा सकता है. इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट सहित दोनों मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी मौजूद रहे.
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महिलाओं को सशक्त बनाना है लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदियों का विकास हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य दिया था और मौजूदा समय में लखपति दीदियों की संख्या लगभग 2 करोड़ 80 लाख हो गयी है और यह तय लक्ष्य से काफी अधिक है. यह एक असाधारण घटना है. जो महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, वे आज आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं और खुद लखपति बन रही हैं.
केंद्र सरकार गांवों में लोगों को घर उपलब्ध करवाने का काम भी तेजी से कर रही है और 114 दिन के रिकॉर्ड समय में घर बनाकर देने का काम भी किया गया है. ग्रामीण सड़कों और आवास से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘इफेक्टिव गवर्नेंस’ जरूरी है. नकली खाद-बीज और कीटनाशकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है. किसान इस समस्या से बेहद परेशान हैं और ऐसा करने वालों को हर कीमत पर सजा दिलाने का काम होगा.
