AAP: दिल्ली के राहत शिविरों में बुनियादी सुविधा मुहैया कराए सरकार 

AAP: दिल्ली में यमुना में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से रहने की व्यवस्था की गयी है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए टेंट और अन्य बुनियादी सुविधा मुहैया कराया गया है. शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. 

शास्त्री पार्क राहत शिविर कैंप का दौरा कर केजरीवाल ने वहां रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां का समझने का काम किया. आम लोगों ने राहत शिविर में बिजली नहीं होने, खाने की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की बात बतायी. लोगों की परेशानियां सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है. दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले गरीब लोगों को सरकार ने राहत शिविर में रहने की व्यवस्था की है, लेकिन इन शिविरों में लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार को इन लोगों की समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए और लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाना चाहिए. 

लोगों की समस्या को दूर करे दिल्ली सरकार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार से निवेदन है संकट के इस दौर में वह गरीबों के लिए और दूसरे नागरिकों के लिए सभी तरह की सुविधा मुहैया कराने का काम करे. बाढ़ के कारण गरीब राहत शिविर में रहने को मजबूर है. राहत शिविर में सभी तरह की बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है. दिल्ली के कई इलाकों पानी में डूबे हुए है. पानी भरने की वजह सही समय में नालों की सफाई नहीं होना है. अगर समय में सीवर की सफाई होती तो दिल्ली के लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता. संकट के समय आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

सरकार को पेयजल के साथ सभी तरह की सुविधा देने का काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि  जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और उत्तराखंड बाढ़ से प्रभावित है. ऐसे समय केंद्र सरकार को आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए. भारत सरकार ने जिस तरह अफगानिस्तान में भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजी, वैसा ही कदम देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उठाया जाना चाहिए.