नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने अगले साल के मार्च तक देश के युवाओं के लिए करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट जारी कर दिया है. संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि केंद्र के अधीन कार्यरत पुलिस बल और आयकर विभाग में अधिकारियों की संख्या बढ़ने वाली है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जिन विभागों में नयी भर्ती के लिए बजट जारी किया गया है, उनमें 1.80 लाख भर्तियां पुलिस, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों में होंगी.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में मार्च, 2016 तक केंद्र सरकार के कुल 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख कर्मचारी कार्यरत थे. इनमें रेलवे के 13.31 लाख कर्मचारी भी शामिल हैं, लेकिन इस आंकड़े में सुरक्षा विभाग जुड़ा नहीं हैं. अगर सरकार की ओर से नयी नियुक्तियों का यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया, तो अगले एक साल मार्च, 2018 तक केंद्रीय कर्मियों की तादाद बढ़कर 35.67 लाख हो जायेगी.
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, सरकार की नजर देश में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को मजबूती करने पर टिकी है, क्योंकि पुलिस बलों (केंद्रीय अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस) का विस्तार कर इनकी मौजूदा तादाद 10.07 से बढ़ाकर 11.13 लाख करने के लिए बजट आवंटित हो चुका है. नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ अभियान में शामिल आयकर विभाग में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या 46 हजार से बढ़कर मार्च, 2018 तक 80 हजार तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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इसके अलावा, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी जीएसटी लागू करने की जिम्मेदारी सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग की है. इस लिहाज से इसमें भी श्रम शक्ति बढ़ाने की योजना है. मार्च 2018 तक विभाग के लिए 41 हजार नयी नियुक्तियों की संभावना जाहिर की जा रही है. इससे विभागीय कर्मचारियों की मौजूदा संख्या 50,600 से बढ़कर अगले एक साल में 91,700 तक पहुंचने की उम्मीद है.
