इशरत जहां मामले में लापता फाइलों की जांच के लिए सरकार ने समिति बनाई

नयी दिल्ली : अतिरिक्त सचिव बी के प्रसाद की एक सदस्यीय समिति कथित तौर पर इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी लापता फाइलों की जांच करेगी. यह जानकारी आज सरकार ने दी. गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रसाद उन परिस्थितियों की जांच करेंगे जिसमें इशरत जहां मामले से जुडी फाइलें गायब हो गईं. गुजरात में 2004 में कथित फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां मारी गई थी.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि समिति फाइलों का रखरखाव करने और संबंधित मुद्दे से जुड़े लोगों का पता लगाएगी. गृह मंत्रालय से जो कागजात गायब हुए हैं उनमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से तैयार हलफनामा और 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय को सौंपा गया हलफनामा तथा एजी द्वारा तैयार दूसरा हलफनामा शामिल है जिसमें बदलाव किए गए थे.

तत्कालीन गृह सचिव जी के पिल्लै द्वारा तत्कालीन अटॉर्नी जनरल दिवंगत जी ई वाहनवती को लिखे गए दो पत्र तथा मसौदा हलफनामा की प्रति लापता है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दस मार्च को संसद में खुलासा किया था कि फाइल लापता हो गयी हैं.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पहला हलफनामा महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस के अलावा खुफिया ब्यूरो की तरफ से दी गई जानकारी पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि मुंबई के बाहरी इलाके की 19 वर्षीय लड़की लश्कर ए तैयबा की सदस्य है लेकिन दूसरे हलफनामे में इस जानकारी की अनदेखी की गई थी.