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संसद में हंगामा लोकतंत्र के लिए बुरा दौर : सिन्हा

Updated at : 10 Dec 2015 3:53 PM (IST)
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संसद में हंगामा लोकतंत्र के लिए बुरा दौर : सिन्हा

नयी दिल्ली : सरकार ने नैशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस द्वारा संसद में हंगामा कर कामकाज लगातार रोके जाने को लोकतंत्र के लिए दुखद करार दिया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से जुडे मुद्दे पूरी प्रणाली तबाह हो रही है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने कहा यह बेहद दुखद है […]

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नयी दिल्ली : सरकार ने नैशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस द्वारा संसद में हंगामा कर कामकाज लगातार रोके जाने को लोकतंत्र के लिए दुखद करार दिया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से जुडे मुद्दे पूरी प्रणाली तबाह हो रही है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने कहा यह बेहद दुखद है कि हमारे संविधान में जिस हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रावधान किया गया है वह ठीक से काम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीसरे दिन भी राज्य सभा का कामकाज कथित ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के मामले में बाधित रहा.

वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक को राज्य सभा से मंजूरी मिलनी बाकी है ताकि इसे एक अप्रैल 2016 से लागू किया जा सके. उन्होंने हंगामे से जुडे मुद्दों के बारे में कहा कि ये व्यक्तियों और दलों से जुडे मुद्दे हैं जो पूरी प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं. यदि देश का कामकाज लगातार रोका जाता है तो मुझे लगता है कि यह हमारे उस लोकतंत्र के लिए बुरा दौर है जिसपर हम सबकी आस्था है. हमें ऐसे संसद की जरुरत है जो काम करे. सरकार देश भर में जीएसटी पेश करना चाहती है जो बहुत से केंद्रीय और राज्य करों की जगह लेगा ताकि निवेश बढाया जा सके तथा कारोबार सुगम हो.

सिन्हा ने कहा कि लोग कामकाज होने का इंतजार कर रहे हैं. भारत के लोग बेहतर जिंदगी चाहते हैं और यदि ये जरुरतें पूरी करनी हैं तो हमें एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली की जरुरत है जो काम करे, हमें एक संसद की जरुरत है तो काम करे ताकि आप लोगों का काम कर सकें. यह पूछने पर कि क्या सरकार को भरोसा है कि वह जीएसटी प्रणाली लागू हो जाएगी, उन्होंने कहा कि यदि हम सब भारत के लोगों की ओर से एक देश के तौर पर काम करते हैं, भारत के लिए जो ठीक है वह करते हैं तो हम यह कर सकते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को बडा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नैशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें सुनवाई अदालत के सामने पेश होना है.

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