नयी दिल्ली : सरकार जल्द डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म (डीआईपी) पेश करेगी जिसके तहत देश में कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले लोगों को ‘फ्रीलांसिंग’ के अवसर उपलब्ध होंगे. इस योजना के तहत सभी सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा. इसमें कंप्यूटर व मोबाइल उपकरणों पर टाइप करने में सक्षम लोग मदद करेंगे.
सूचना प्रौद्योगिकी सचिव आर एस शर्मा ने कहा, ‘‘हम डीआईपी के साथ लगभग तैयार हैं और इसके बीटा संस्करण का परीक्षण कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के तहत हम सरकारी दस्तावेजों को स्कैन करेंगे और मामला दर मामला आधार पर रेखा या कतार आधार पर इन्हें विभाजित करेंगे. ’
उन्होंने कहा, ‘‘यह काम उन लोगों को दिया जाएगा जो डीआईपी के साथ पंजीकृत हैं और टाइप कर सकते हैं. इसके लिए प्रति शब्द के हिसाब से भुगतान किया जाएगा.’’ शर्मा ने कहा, ‘‘हम सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता को लेकर सावधान हैं.’’
