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राज्यसभा में बहुमत नहीं, इस बार नहीं बना सकते राम मंदिर के लिए कानून : राजनाथ सिंह

Updated at : 10 May 2015 11:49 PM (IST)
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राज्यसभा में बहुमत नहीं, इस बार नहीं बना सकते राम मंदिर के लिए कानून : राजनाथ सिंह

अयोध्या : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि संसद के उपरी सदन राज्यसभा में बहुमत की कमी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा द्वारा एक प्रस्ताव लाने और कानून बनाने के रास्ते में आडे आ रही है. पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो चुनावी घोषणापत्र जारी किया […]

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अयोध्या : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि संसद के उपरी सदन राज्यसभा में बहुमत की कमी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा द्वारा एक प्रस्ताव लाने और कानून बनाने के रास्ते में आडे आ रही है. पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो चुनावी घोषणापत्र जारी किया था उसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसके द्वारा किये गये वादों में शामिल था.

इसके साथ ही पार्टी के घोषणापत्र में किये गये वादों में कुछ और विवादास्पद मुद्दे थे जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता शामिल है. भाजपा के वरिष्ठ नेता सिंह ने कहा, ‘भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने के वास्ते संसद में प्रस्ताव लाना इस बार संभव नहीं होगा.’

सिंह यहां पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के वरिष्ठ नेता नृत्य गोपाल दास के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आये थे. यह पूछे जाने पर कि यदि भाजपा को आने वाले दिनों में राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या वह राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाएगी, सिंह ने कहा, ‘यह काल्पनिक सवाल है.’ केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के पास सदन के उपरी सदन में 45 सदस्य हैं और इसकी उम्मीद नहीं है कि वर्तमान कार्यकाल में उसे राज्यसभा में बहुमत प्राप्त होगा. 243 सदस्यीय सदन में विपक्ष के पास कम से कम 132 सदस्य हैं.

माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के बारे में पूछे गये एक सवाल पर सिंह ने कहा कि वह ‘दाउद के बारे में कुछ भी एक या दो दिन में बोलेंगे. सरकार को दाउद इब्राहिम के ठिकाने को लेकर संसद में दिये एक विरोधाभासी जवाब को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पडा था. बाद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि माफिया सरगना पाकिस्तान में रहता है और केंद्र इस मामले पर गंभीरता से आगे बढती रहेगी.

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