संसद शीतकालीन सत्र : काला छाता लेकर वेल तक पहुंचे टीएमसी सांसद, सरकार काले धन पर चर्चा को तैयार

नयी दिल्ली : संसद में आज विपक्ष ने जोरशोर से काले धन का मुद्दा उठाया और सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कालाधन वापस लाने का वादा कब पूरा किया जाएगा. हालांकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

दिल्ली पुलिस एक्ट पर बहस की मांग करते हुए कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया है. कांग्रेस ने इसपर कल बहस करवाने की मांग की है.

संसदीय कार्य मंत्री वैंकेया नायड़ू ने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि 6 महीना काफी ज्यादा है और 60 साल कम तो उसे जनता के बीच जाकर पूछना चाहिए. कर्नाटक में चैनल बंद करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की सरकार को चैनल बंद नहींकरना चाहिए. मीडिया लोकतंत्र का एक अंग है.

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम काला धन वापस लाना चाहते हैं और हम निश्‍चित रूप से वापस लाएंगे. भाजपा अपने वादों को जरूर पूरा करेगी. कांग्रेस बहस से क्यों भाग रही है हम इसपर बहस करने को तैयार हैं.

इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज टीएमसी सांसदों ने सदन में काला धन वापस लाने को लेकर जमकर हंगामा किया जिसे देखते हुए लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.वहीं दूसरी ओर राज्यसभा ने बीमा संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति के लिए रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा 28 नवंबर से बढा कर 12 दिसंबर कर दी है. हैदराबाद स्थित राजीव गांधी हवाईअड्डे का नाम बदले जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के संक्षिप्त स्थगन के बाद दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

दक्षिण कोरिया के इंचियोन में संपन्न 17वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाडियों, पिछले साल प्रक्षेपित मंगल यान के इस साल मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने पर भारतीय वैज्ञानिकों और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को आज राज्यसभा में बधाई दी गई.

लोकसभा में भी आज मंगलयान को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में भेजने की अनूठी मिसाल कायम करने, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने तथा विभिन्न खिलाडियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी गई.

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही काले धन को लेकर टीएमसी के सांसद विरोध प्रदर्शन करने लगे जिसका साथ समाजवादी पार्टी और जदयू ने भी दिया. सांसद हाथों में काला छाता लिए हुए थे जिसपर लिखा है काला धन वापस लाओ.सांसद छाता लेकर वेल तक पहुंच गए.

सांसदों के सदन में छाता लेकर आने पर लोकसभा स्पीकर नाराज दिखीं और उनसे छाता बंद करने का अनुरोध किया. सदन शुरू होने के पहले ही सांसद लोकसभा के बाहर काला धन वापस लाने को लेकर एकजुट होने लगे थे.

जदयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि यह विरोध काला धन को लेकर है जिसमें हम टीएमसी के साथ हैं. इस बीच टीएमसी और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि बीमा बिल का वो विरोध करेगी.

ये सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे ‘‘मोदी जी जवाब दो.’’ उनका इशारा लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी द्वारा सत्ता में आने पर सौ दिन के भीतर काला धन वापस लाने के संबंध में किए गए वादे की तरफ था. विपक्ष द्वारा यह मांग किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित नहीं थे.

हंगामे के दौरान विपक्ष की बेंचों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठे सपा प्रमुख मुलायम सिंह भी खडे होकर कुछ कहते नजर आए. अध्यक्ष सुमित्र महाजन ने सदस्यों के विरोध के इस तरीके पर कडी आपत्ति जतायी और कहा कि हर रोज इस प्रकार के नए तरीके खोज लेना उचित नहीं है.

अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और दो प्रश्न भी लिए. लेकिन भारी नारेबाजी की वजह से प्रश्नकर्ता सदस्यों के पूरक प्रश्न और मंत्रियों द्वारा दिए गए जवाब सुने नहीं जा सके. हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक करीब 20 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे 100 दिन में काला धन वापस ले लायेंगे जिसे गरीब जनता के बीच बांटा जाएगा लेकिन 100 दिन से ज्यादा हो गया है अबतक ऐसा नहीं किया गया. हमलोग इसकी जांच के लिए बनाई गयी कमेटी का इंतजार कर रहे हैं कि वह क्या कहती है.

कल से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 22 बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार की कोशिश बीमा संशोधन विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक जैसे कई अहम विधेयक पारित कराने की होगी.

बहरहाल बीमा संशोधन विधेयक पर बीएसपी और एनसीपी का कहना है कि अगर ये जनता के भले के लिए होगा तो इसका समर्थन करेंगे. जबकि वाम दल बीमा में एफडीआई बढ़ाकर 49 फीसदी करने का विरोध कर रहे हैं.