नयी दिल्ली : सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा. इस सत्र में केंद्रीय बजट पारित किया जायेगा. तीन तलाक, आधार संशोधन समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक सरकार के एजेंडे में हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयी लोकसभा के पहले सत्र की पूर्वसंध्या पर रविवार को सर्वदलीय बैठक की. उन्होंने ‘एक देश-एक चुनाव’ के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 19 जून को सभी दलों के प्रमुखों की बैठक बुलायी है. मोदी ने कहा कि लोकसभा में इस बार कई नये चेहरे हैं और निचले सदन का प्रथम सत्र नये उत्साह और सोच के साथ शुरू होना चाहिए. उन्होंने नये सांसदों से मूल्यवान विचार मिलने की उम्मीद जतायी है.
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार के साथ बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सूखा और प्रेस की आजादी जैसे विषय उठाये. विपक्षी दल ने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की. विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया. तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद के इसी सत्र में सूचीबद्ध किया जाये और पारित कराया जाये.
इस बीच, भाजपा ने संसदीय दल की बैठक की. इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसे विधेयकों को लाने में अग्रणी रहेगी, जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को परिलक्षित करें.
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाये कृषि संकट और बेरोजगारी के मुद्दे
किस िदन क्या
17 जून से 26 जुलाई तक चलने वाली सत्र में 30 बैठकें होंगी
20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण कार्यक्रम
04 जुलाई को आर्थिक सर्वे
05 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेंगी बजट
20 जून से शुरू होगी राज्यसभा की बैठक
पार्टी लाइन तोड़ कर छह दलों के नेता हुए शामिल
बैठक में सपा नेता राम गोपाल यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए. पार्टी लाइन को तोड़कर वायएसआरसीपी नेता वी विजयसाई रेड्डी, तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रॉयन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राकांपा की सुप्रिया सुले, अपना दल (सोनेलाल) से अनुप्रिया पटेल, आप से संजय सिंह और तेदेपा के नेता जयदेव गल्ला बैठक में शामिल हुए.
इस सत्र में 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की है केंद्र सरकार की योजना
नयी सरकार की योजना 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की है. इन अध्यादेशों में तीन तलाक, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं.
‘एक देश-एक चुनाव’ पर पीएम मोदी ने 19 को सभी दलों के प्रमुखों को बुलाया
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक देश-एक चुनाव’ 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष होने और इसी साल महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलायी है.
इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ 20 जून को रात्रिभोज पर बैठक होगी, जिसमें सभी सरकार के साथ मुक्त संवाद कर सकेंगे. ये दो अनूठे तरीके सभी सांसदों के बीच टीम भावना का निर्माण करने में कारगर होंगे. इधर कांग्रेस ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि लोकसभा में पार्टी का नेता किन्हें नियुक्त किया जाये. यह मुद्दा शीर्ष नेतृत्व के पास लंबित है.
