नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2019-20 को शनिवार को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में उन्होंने देश में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने 2022 तक हर भारतीय को घर देने के सरकार के लक्ष्य को पाने में निजी क्षेत्र से समर्थन मांगा.
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मोदी ने निर्माण प्रौद्योगिकी भारत-2019 प्रदर्शनी सह संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किफायती आवास पर मुख्य ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने रीयल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित नियम-कानूनों को बदला. इसके साथ ही, कौशल विकास के साथ ही प्रौद्योगिकी में सुधार किया.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने 1.30 करोड़ घर बनाये हैं, जबकि पिछली सरकार महज 25 लाख घर ही बना पायी थी. उन्होंने कहा कि आंकड़े खुद बोलते हैं. इससे दिखता है कि हम गरीबों और मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के अपने लक्ष्य के प्रति किस तरह समर्पित हैं.
मोदी ने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि घरों में पीने का पानी हो, बिजली हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, अन्य सुविधाएं हों. पिछले साढ़े चार साल में घरों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, लेकिन अभी और बेहतर किया जाना है. इसके लिए मैं निजी क्षेत्र का समर्थन चाहता हूं. आइये, साथ मिलकर काम करें और कुछ ऐसा करें, जिससे गरीबों की मदद हो.
उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में है, जहां घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस मांग को पूरा करने के लिए निर्माण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर मैं अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित करता हूं. मोदी ने कहा कि एक घर का मतलब महज चार दीवारें नहीं है. यह एक ऐसी जगह है, जहां लोग सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं.
उन्होंने कहा कि एक घर का मतलब इज्जत और सुरक्षा है. मुझे इस बात से हमेशा दुख होता है कि हमारे जैसे देश में भी कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है. हम प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं. यह मेरा सपना है कि हर भारतीय के पास पक्का मकान हो.
उन्होंने कहा कि मांग की पूर्ति तथा आवासीय क्षेत्र में बदलाव के लिये उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी जीवनयापन मिशन, हृदय, अमृत और स्मार्ट शहर जैसी योजनाओं की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल मुहैया कराने तथा इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए संरचनात्मक सुधार पर जोर दे रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार कर छूट तथा अन्य प्रोत्साहन के जरिये लोगों के लिए घर खरीदना आसान बना रही है. रेरा ने डेवलपरों में उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाया है और रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की है. उन्होंने कहा कि कर नियम बदले गये हैं, ताकि मध्यम वर्ग के लोगों के पास घर खरीदने के लिए अधिक पैसा हो. उन्होंने कहा कि हाल ही में किफायती आवास पर जीएसटी की दर आठ फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दी गयी है. इसी तरह निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गयी है.
मोदी ने इस कार्यक्रम में जीएसटीसी-इंडिया मोबाइल एप को भी पेश किया. यह एप नवोन्मेषी एवं वैकल्पिक आवासीय प्रौद्योगिकी पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा ज्ञान साझा करने का मंच देता है. उन्होंने भारत के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का मानचित्र भी जारी किया. उन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को इस मानचित्र का अनुसरण करने को कहा.
