पंजाब पुलिस ने कश्मीरी छात्रों के लिए जारी किये Helpline Number

Updated at : 23 Feb 2019 7:52 PM (IST)
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पंजाब पुलिस ने कश्मीरी छात्रों के लिए जारी किये Helpline Number

चंड़ीगढ़ : पंजाब पुलिस ने राज्य में निवास कर रहे कश्मीरियों और खासकर छात्रों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है. इस नि:शुल्क सेवा के जरिये राज्य में किसी तरह की मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर रहे कश्मीरी समुदाय के लोगों को मदद मुहैया करायी जायेगी. इसके लिए फोन पर 181 […]

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चंड़ीगढ़ : पंजाब पुलिस ने राज्य में निवास कर रहे कश्मीरियों और खासकर छात्रों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है. इस नि:शुल्क सेवा के जरिये राज्य में किसी तरह की मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर रहे कश्मीरी समुदाय के लोगों को मदद मुहैया करायी जायेगी. इसके लिए फोन पर 181 डायल करना होगा. इस हेल्पलाइन के लिए एक स्पेशल डेस्क बनाया गया है. इससे परेशानी का सामना कर रहे कश्मीरी छात्रों की शिकायतों का निपटारा करने में मदद मिलेगी.

इसे भी देखें : पुलवामा हमला: कश्‍मीर की माताओं से सेना की अपील- बेटों को समझाएं नहीं तो मारे जाएंगे

यहां जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, पीड़ित 181 पर फोन कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं या फिर 76961-81181 पर व्हाटसएप मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा, 0172-6626181 पर फैक्स भी किया जा सकता है और mailto:help@181pph.com\ nhelp@181pph.com पर ई-मेल भी किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से आश्वासन दे चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य में सभी कश्मीरियों की पूरी सुरक्षा करेगी. उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए उप-महानिरीक्षक(कानून व व्यवस्था) सुरजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर का कोई व्यक्ति या छात्र उनके मोबाइल नंबर 94645-00004 या पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर के कार्यालय के फोन नंबर 0172-2747767 पर फोन कर सकता है.

शुक्रवार को केंद्र ने सभी राज्यों से वहां रह रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्वित करने के लिए कहा है. ऐसी खबरें आयी हैं कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद उन्हें कुछ लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है. इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये थे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी किया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा, भेदभाव और अन्य तरह के दंडात्मक कार्रवाईयों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये. इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्र भी शामिल हैं.

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