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जम्‍मू-कश्मीर : सुरक्षाबलों की नयी नीति, आतंकियों को तलाश करो, ठोक डालो, खूब इनाम लो

– आतंकियों के खात्मे के लिए कश्मीर में बढ़ा दी गयी इनाम की राशि ।। अनिल एस साक्षी ।। श्रीनगर : कश्मीर से आतंकियों के सफाये की खातिर सरकार और सुरक्षाबलों ने नयी नीति लागू की है. आतंकियों को मारने की खातिर उन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गयी है. नतीजतन अब सुरक्षाबलों को […]

– आतंकियों के खात्मे के लिए कश्मीर में बढ़ा दी गयी इनाम की राशि

।। अनिल एस साक्षी ।।

श्रीनगर : कश्मीर से आतंकियों के सफाये की खातिर सरकार और सुरक्षाबलों ने नयी नीति लागू की है. आतंकियों को मारने की खातिर उन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गयी है. नतीजतन अब सुरक्षाबलों को इनाम कमाने की खातिर तलाश करो और ठोक डालो का टारगेट दे दिया गया है.अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ नगण्य हो गयी है और आतंकवाद कम घातक हो गया है. लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कोई मौका आतंकियों को नहीं देना चाहती है. अतः उसने आतंकियों की मौतों पर प्रोत्साहनों को बढ़ाकर आतंकवादियों पर दबाव बनाये रखने का फैसला किया है.

अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो सरकार ने ए डबल प्लस आतंकवादियों के मारने के लिए इनाम राशि की राशि में ढाई लाख की वृद्धि कर दी है. पहले इसके लिए 10 लाख रुपये मिलते थे और अब 12.50 लाख रुपये बतौर इनाम मिला करेंगें.सूत्रों के मुताबिक, इसी तरह ए प्लस श्रेणी के आतंकवादी के लिए इनाम राशि 5 लाख रुपये से 7.50 लाख रुपये कर दी गयी है. ए श्रेणी के आतंकवादियों के लिए राशि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गयी है. बी श्रेणी के आतंकवादियों के लिए यह 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक बढ़ गया है और सी श्रेणी के लिए नकद प्रोत्साहन 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ गया है.

आतंकियों की श्रेणी का वर्गीकरण

जानकारी के लिए इनाम राशि जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस (एसएसपी) को जारी की जाती है जहां एक आतंकवादी की मौत होती है, आमतौर पर मौत के एक सप्ताह के भीतर. एसएसपी तब उस दल को पैसा वितरित करते हैं जिसने ऑपरेशन किया था. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि ए से ए और ए प्लस से ए डबल प्लस तक एक आतंकवादी को वर्गीकृत करना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में होता है.

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ऐसा भी नहीं है कि इनाम की राशि आसानी से अभियान दल को मिल जाती हो, बल्कि पहले आतंकी की पहचान कई स्तरों पर सुनिश्चित की जाती है और फिर यह भी जांच की जाती है कि आतंकी को मारने के लिए तैनत सैंकड़ों जवानों में से आखिर किस टीम ने आतंकी को ढेर किया था. यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट भी होता है कि पैसा सही लोगों को जा रहा है या नहीं.

इनाम बढ़ाने का फैसला पीडीपी-भाजपा सरकार का

अधिकारियों के अनुसार इनाम बढ़ाने का निर्णय पिछले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान लिया गया था लेकिन उसे तब लागू नहीं किया गया था. जनवरी 2015 से, दक्षिण कश्मीर के चार जिलों में 38 इनामी आतंकवादी मारे गये हैं. इनमें से अधिकतर आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा किये गये विद्रोह विरोधी अभियानों के दौरान अपने ठिकानों के अंदर मारे गये हैं.

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फर्जी मुठभेड़ मामले ने भी पकड़ा था तुल

इतना जरूर था कि मच्छेल फर्जी मुठभेड़ मामले के दौरान सुरक्षा बलों के लिए दिये गये इनामों के बाद यह प्रोत्साहन आलोचनाओं का शिकार हुआ था. तब इसकी जबरदस्त आलोचना हुई थी कि अधिकारियों ने इनाम की खातिर मासूम नागरिकों को मार डाला था जो सच भी साबित हुआ था. जानकारी के लिए 29 अप्रैल, 2010 की रात को तीन युवाओं, शेजाद अहमद (27), रियाज अहमद (20), और उत्तर कश्मीर के बारामुल्ला जिले के नदीहल गांव के मोहम्मद शफी लोन (19) मच्छिल सेक्टर के कालारोस गांव में कुपवाड़ा में सेना द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिये गये थे.

युवाओं को पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बशीर अहमद, उनके सहयोगी अब्दुल हमीद ने एक क्षेत्रीय सेना जवान अबास शाह द्वारा एलओसी पर जाने का लालच दिया गया था, जिन्होंने उन्हें पैसे और नौकरियों का वादा किया था. पूर्व एसपीओ और उनके दो सहयोगियों को कथित तौर पर तीन युवाओं को सौंपने के लिए सेना से प्रत्येक को 50,000 रुपये मिले. फिर वर्ष 2014 में सेना ने मच्छेल में तीन युवाओं की फर्जी हत्या के लिए पांच अधिकारियों को सजा सुनायी थी.

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